पालघर ।। जिले के औद्योगिक शहर बोईसर एवं आसपास के ईलाकों में अचानक घर खरीदने वालों के उपर पहाड़ सा टुट पड़ा था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहद मिलने वाली छूट की लाखों रुपयें की रकम को फायनेंस करने वाली बैकिंग शाखाओं ने वापस उनके कर्जे की रकम में जोड़ते हुए कर्ज की अवधि को आगे तो बढाया ही था ई.एम.आई.भी कर्जे की रकम बढने पर अधिक कर दी थी। फटेहाल स्वयं के घर का सपना संजोए ऐन केन प्रकारेण गृहस्थी चला रहे गृहस्वामियों को मानों आफत ही आ गयी।

बतादें कि अब केन्द्रीय गृहनिर्माण एवं शहरी मंत्रालय से आये अधिसूचना के पश्चात अंधकार के बादल छंटने लगे है।जिससे 2016 से 2019 के बीच औद्योगिक शहर बोईसर व आसपास के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना की वापस ली गयी छूट बैंकिंग संस्थानों को पुनः लाभार्थियों को देने की संस्तुति दे दी गयी है।

●घरों को लेकर परेशान लाभार्थियों को भारत सरकार से बड़ी राहत.●

ज्ञातव्य रहे कि सन् 2015 से शुरू हुईं केन्द्र सरकार की शहरों में घरों के सपना संजोए लोगों को लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की छूट की रकम लगभग 2,69000/-रुपयें का बैंकिंग क्षेत्र ने बड़ा ढिढोरा पिटकर शुरू जरूर किया। लेकिन औद्योगिक शहर बोईसर को तकनीकी गडबडियों के चलते लाभार्थियों में किन्हीं लोगों को लाभ की राशि वापसी हो गयी। मजे कि बात यह है कि एक ही बिल्डिंग में एक बैंक ने लाभार्थी को छूट दी तो दुसरें बैंक ने छूट की रकम वापस ही ले ली। लाभार्थियों ने सौतेलापन की व्यवहार को लेकर बोईसर शहर स्थित बैंकिंग संस्थान आय.आय.एफ.एल. के विरुद्ध जर्बदस्त विरोध जारी रखा.। काफी गहमागहमी रही। मीडिया ने मामलें को प्रमुखता से लिया। क्षेत्रीय सांसद राजेंद्र गावित ने लोगों को भरोसे में लिया है।

मालूम रहे कि अब केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना  का लाभ 17 जून 2015 के बाद खरीदे गये घरों पर मिलेगा.।