चायल टाउन में दलालों ने हाईजैक कर ली आवास योजना

रिपोर्ट - सत्यवेन्द्र यादव आजाद

सर्वेयर के इशारे पर वसूली,रोक ली गई लाभार्थियों की दूसरी क़िस्त

इलाहाबाद । नगर पंचायत चायल में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर इस समय जमकर धांधली बरती जा रही है। पात्रों को अपात्र कर और अपात्रों को पात्र कर योजना में पलीता लगाया जा रहा है। इससे लोगों में नाराजगी तो है ही साथ ही अवैध वसूली को लेकर भी लोग बेहद नाराज है। लोगों ने जिम्मेदारों पर योजना में अनियमितता बरतने का आरोप लगाते हुए शिकायत शासन स्तर पर भेजा है। लोगों ने बरती जा रहीस अनियमितता पर जांच कराते हुये पारदर्शिता लाने की मांग किया है।

नगर पंचायत चायल में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास को लेकर मारामारी मची हुई है। योजना में आवेदन किये हुए करीब 941 लोगों में से लगभग 30 प्रतिशत लोग योजना में चयनित हो चुके है। कुछ लोगों के खाते में छह माह पूर्व ही आवास की पहली किस्त जारी करते हुए मकान बनाने की अनुमति दे दी गई। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जो योजना में चयनित होनेके बाद भी उनके खातेम रकम नहीं जा पा रही है।इसको लेकर कस्बे के लोगों की माने तो योजना में पात्रों को दरकिनार कर अपात्र और अपात्रों को पात्र बनाने का खेल पैसों के दम पर किया जा रहा है। इसके अलावा लाभार्थियों के खाते में पहली किस्त भेजकर दूसरी क़िस्त नहीं भेजी जा रही है। इससे लाभार्थियों के आवास अधूरे पड़े हुए है। तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी दूसरी क़िस्त नहीं मिलने से लाभार्थी परेशान हैं और कार्यालय सहित सम्बंधित बाबू और कस्बे के की कतिपय दलालों की चौखट पर दौड़ लगाने को मजबूर हो रहे है। दूसरी क़िस्त नहीं मिलने पर परेशान लाभार्थियों ने बताया कि दूसरी क़िस्त के लिए उनसे पैसों की मांग की जा रही है। पैसा नहीं मिलने पर उनकी आवास की दूसरी क़िस्त खाते में नहीं भेजी जा रही है इससें उनके आवास अभी अधूरे पड़े हुए है।ठंड ने दस्तक दे दी है। ऐसे में आवास पूरा नहीं होने से उन्हें खुले आसमान में जीवन यापन करना पड़ रहा है।

सर्वेयर के इशारे पर दलाल कर रहा अवैध वसूली

नगर पंचायत चायल में प्रधानमंत्री आवास योजना में वसूली को लेकर कतिपय दलाल सक्रिय है। वह कस्बे में लगाये गए सर्वेयर के इशारे पर प्रत्येक लाभार्थी से पांच हजार से लेकर दस हजार की अवैध वसूली कर रहा है। लोगों की माने तो जो भी लाभार्थी पैसा देने का विरोध करते है तो उनकी दूसरी किस्त में रोक लगा दी जाती है। इसके बाद पैसा देने पर ही दूसरी क़िस्त जारी की जाती है। कस्बे के ही नईम मियां का पूरा पूर्वी व पश्चिमी सहित डीहा सरैयां, दरियापुर, गांधीनगर आदि वार्डो में लाभार्थियों को कुछ ऐसा ही डरा धमका कर उनसे अवैध वसूली की जा रही है। इन वार्डो में दर्जनभर ऐसे लाभार्थी है जिनकी दूसरी क़िस्त नहीं मिलने से उनके आवास तीन माह बाद भी पूरे नहीं हो सके है। लोगों ने शिकायत कर जांच कराते हुए योजना पारदर्शिता लाने की मांग किया है।

रिपोर्टर

संबंधित पोस्ट