तलेन । प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा तलेन द्वारा  पेंशनरों की लंबित न्यायोचित मांगों का शीघ्र निराकरण करने को लेकर  माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार व माननीय मुख्यमंत्री  मध्य प्रदेश शासन के नाम टप्पा कार्यालय तलेन में  एक ज्ञापन सौंपा गया ।   ज्ञापन के  माध्यम  से कहां गया कि मध्य प्रदेश के 5 लाख  राज्य पेंशनरों की लंबित समस्याओं का निराकरण नहीं होने से पेंशनर व उनके परिवार में घोर असंतोष प्राप्त है यहां तक की केंद्र के समान न तो महंगाई राहत दी जा रही और न ही स्वास्थ्य संबंधी अन्य लाभ दिये जा रहे । इससे पेंशनरों का मनोबल गिरा है ओर निराशा व हताशा हाथ लगी है। 

अतःपेंशनर्स की मुख्य मांगे,

1. केन्द्र सरकार एवं अन्य बहुत से राज्यों के पेंशनर्स तथा मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 55 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता दिया जा रहा है। परन्तु मध्यप्रदेश के पेंशनर्स को 53 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दी जा रही है। अतएव 2 प्रतिशत मंहगाई राहत शीघ्र स्वीकृत की जाये।

2. मध्यप्रदेश राज्य पुर्नगठन अधिनियम की धारा 49 अविलंब समाप्त की जाये तथा मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य के बीच पेंशनर्स को कोई भी वित्तीय लाभ देने के लिए अवाछित स्वीकृति प्राप्त करने की प्रथा को समाप्त किया जावे।

3. आठवे  वेतन आयोग के गठन होने के पूर्व में ही जो सशोधन वित्तय विधेयक में किये गये वह पेंशनर्स के हित में नहीं है। अतः किये गये संशोधनों को अविलम्ब निस्त किया जावे।

4. शासन की मंशा सदैव कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को वित्तीय लाभ नहीं दिये जाने की रहती है। यहाँ तक की न्यायालय के निर्णयों को भी मान्यता नहीं दी जाती है। निवेदन है कि यदि एक प्रकरण में निर्णयानुसार किसी को लाभ मिलता है तो ऐसों समान प्रकरणों में सभी के लिए लागू किया जाये अन्यथा सभी न्यायालय में जाने के लिए बाध्य होगे और धन की बर्बादी होगी।

5.  शासन द्वारा बार-बार घोषणा की गई कि पेशन नियम 1976 में सशोधन कर पेंशन का अधिकार विधवा बहू और अविवाहित पुत्री को भी होगा इसी प्रकार राज्य पेंशनर्स को 5 लाख रूपये की केशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करने संबंधी घोषणाएं की गई परन्तु आज दिनांक तक न तो इस संबंध में शासन के आदेश प्रसारित हुए और न ही घोषणाओं को अमल किया गया।

6. हमारी प्रमुख  मांग है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को भी उपादान राशि एक्सगेसिया रूपये 50,000 मरणोपरांत प्रदान की जावे।

 7. सभी पेंशनर्स की माग है कि ३० वर्ष की आयु पूरी होने पर पेंशन में 20 प्रतिशत की वृद्धि होती है। परन्तु हमारी मांग है कि कृमिक वृद्धि की जाये 65 वर्ष की उम्र में 5 प्रतिशत 75 वर्ष की उम्र में 15 प्रतिशत, एवं 80 की उम्र में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाये।

 8. छठवें एवं सातवें वेतनमान का लाभ क्रमश: 32 एवं 27 माह के बाद दिया गया परन्तु एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया। इसी प्रकार जब-जब महगाई राहत बड़ता है तो 8-10 माह विलम्ब से बड़ता है परन्तु एरियर्स नहीं दिया जाता है। अतः विलम्ब से दिये जाने पर एरियर्स दिया जाये।

 उपरोक्त न्यायोचित मांगों का शीघ्र निराकरण किया जाये। इस मौके पर प्रोगेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन शाखा तलेन के अध्यक्ष चैतन्य स्वरूप माथुर  व  सदस्यगण मौजूद रहे।