रोहतास। जिला समाहरणालय स्थित डीआरडीए सभागार में जिला पदाधिकारी,दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित की गयी,जिसमें उपस्थित सभी विभाग के पदाधिकारी से क्रमानुसार उनके विभाग में लंबित कार्य के निष्पादनार्थ अंतर्विभागीय सहयोग हेतु चर्चा की गयी। जिला पदाधिकारी के द्वारा इस समीक्षा बैठक में सर्वप्रथम विधि शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन में लंबित सीडब्लूजेसी तथा एमजेसी वादों के निष्पादन की समीक्षा की गयी,जिसमें पाया गया की गत सप्ताह सीडब्लूजेसी में कुल 15 ओथ माननीय न्यायालय में दायर किये गये और एमजेसी में कुल 2 ओथ दायर किया गया। समीक्षा के क्रम में सर्वाधिक लंबित मामलों में अंचल अधिकारी,सासाराम, कोचस,डेहरी,शिवसागर,दिनारा,बिक्रमगंज,जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी,जिला खनिज विकास पदाधिकारी,अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम,बिक्रमगंज,जिला सहकारिता पदाधिकारी रोहतास, अपर समाहर्ता,जिला भू-अर्जन पदाधिकारी आदि से लंबित उक्त वादों में माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ दायर करने हेतु निर्देशित किया गया। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया की इस सप्ताह में न्यूनतम 30 मामलों में प्रतिशपथ दायर कर जिला विधि शाखा को सूचित किया जाय। जिला पदाधिकारी के द्वारा सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गयी और सभी पदाधिकारियों को ससमय तथा गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। सहयोग पोर्टल पर 20 दिन से अधिक लंबित वाद को निष्पादित करने का निर्देश जिला पशुपालन पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही विभाग स्तर से जिन पदाधिकारी को कारण पृच्छा की गयी है,उसका जबाब ससमय पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश सभी संबंधित पदाधिकारी को दिया गया। इसी क्रम में जनता दरबार,सीपीग्राम,सीएम डैशबोर्ड इत्यादि से भी प्राप्त आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने का भी निर्देश दिया गया। समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी के द्वारा आपदा प्रबंधन की समीक्षा में सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अंचल अधिकारी को निर्देश दिया गया की विगत 2 से 3 साल से पुराने मुआवजा संबंधित मामलों को त्वरित निष्पादित करते हुए लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया जाय। इसके अलावा सभी विभाग से संबंधित लंबित एसी-डीसी मामले और उपयोगिता प्रमाण पत्र की समीक्षा की गयी। इस संदर्भ में सभी संबंधित पदाधिकारी को लंबित एसी-डीसी उपयोगिता प्रमाण पत्र की अद्यतन स्थिति जिला को भेजते हुए संबंधित विभाग को भेजने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जन्म-मृत्यु के मामले को समय से निष्पादित करने,सभी अंचल अधिकारी को अभियान बसेरा- 2 के तहत पर्चा वितरण करने,प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को दिये गये जमीन पर दखल कब्जा कराने आदि निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त को कायाकल्प अभियान के तहत सभी पंचायतों में आधारभूत संरचना निर्माण की योजना यथा-आंगनवाड़ी केंद्र निर्माण,विद्यालय कमरा निर्माण, लिंक सड़क निर्माण,शवदाह केंद्र निर्माण इत्यादि की योजना लेने हेतु और इस संदर्भ में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से तत्संबंधी रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक कारवाई करने का भी निर्देश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

इसके अलावे उपस्थित सभी पदाधिकारियों यथा- कार्यपालक अभियंता,भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता,एलएईओ- 01,कार्यपालक अभियंता,पथ प्रमंडल रोहतास,बिक्रमगंज, कार्यपालक अभियंता,पीएचईडी , कार्यपालक अभियंता,लघु सिंचाई, सिविल सर्जन इत्यादि से क्रमवार अंतर-विभागीय समस्या के तहत जमीन उपलब्धता संबंधी बातें बतायी गयीं,जिनके आलोक में संबंधित अंचल अधिकारी तथा अपर समाहर्ता को आपसी समन्वय स्थापित कर संबंधित विभाग को भूमि उपलब्ध कराने और समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया गया। इस संदर्भ में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी के द्वारा भी सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह के अंदर सभी विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा किये गये पत्राचार के आलोक में भवनों के निर्माण-योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वांछित भूमि उपलब्ध करायी जाय। इसके अतिरिक्त बैठक में सभी विभाग की योजनाओं के प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गयी और संबंधित पदाधिकारी को कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। साथ ही अगली साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अपने विभाग की समस्या बिंदुओं को उल्लेख करते हुए अंतर्विभागीय सहयोग के संदर्भ में पीपीटी तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश सभी उपस्थित पदाधिकारियों को दिया गया। बैठक में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी,जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी,सिविल सर्जन,जिला शिक्षा पदाधिकारी, नगर आयुक्त,नगर निगम सासाराम,निदेशक डी.आर.डी.ए. सहित सभी जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे एवं वी.सी. के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी,सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,सभी अंचल अधिकारी,सभी आपूर्ति पदाधिकारी,सभी कार्यपालक पदाधिकारी तथा सभी नगर निकाय आदि भी शामिल रहे।