रोहतास।जिलाधिकारी, रोहतास दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में नीलामपत्र वादों (सर्टिफिकेट केस) से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में नीलामपत्र वादों की वर्तमान स्थिति, लंबित मामलों, मांग एवं वसूली की प्रगति, ऑनलाइन अभिलेखों के अद्यतन तथा संबंधित रजिस्टरों के संधारण की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई।समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914) तथा इसके अंतर्गत लागू नियमों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नीलामपत्र वादों की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सभी प्रमाणपत्र पदाधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रत्येक मामले में नियमानुसार एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नीलामपत्र वादों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण-पत्र, मांग विवरण, नोटिस, तामिला, आपत्ति, आदेश, वसूली संबंधी विवरण एवं अन्य आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड एवं अद्यतन किए जाएं। ऑनलाइन एवं भौतिक अभिलेखों में पूर्ण एकरूपता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।उन्होंने निर्देश दिया कि प्रमाणपत्र वाद में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकारों को आवश्यक नोटिस की विधिवत तामिला सुनिश्चित की जाए तथा प्राप्त आपत्ति/दावे की नियमानुसार सुनवाई एवं निष्पादन करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया जाए।जिलाधिकारी ने रजिस्टर-9 एवं रजिस्टर-10 के संधारण एवं अद्यतन की भी समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि दोनों रजिस्टरों में दर्ज प्रविष्टियों को नियमानुसार अद्यतन एवं पूर्ण रखा जाए।उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि रजिस्टर-9 एवं रजिस्टर-10 में दर्ज मांग, वसूली, लंबित राशि तथा संबंधित नीलामपत्र वादों की स्थिति का नियमित मिलान किया जाए। किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर उसका नियमानुसार सत्यापन एवं निराकरण सुनिश्चित किया जाए। संबंधित अभिलेखों को अद्यतन रखते हुए आवश्यक विवरण ऑनलाइन प्रणाली में भी समय पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने कहा कि पुराने एवं लंबे समय से लंबित नीलामपत्र वादों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाए तथा नियमानुसार अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जिन मामलों में वसूली की कार्रवाई अपेक्षित है, उनमें PDR Act एवं प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए लंबित मामलों में कमी लाने का निर्देश दिया गया।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक मांग की वसूली की प्रक्रिया में विधिक प्रावधानों, निर्धारित प्रक्रिया एवं संबंधित पक्षकारों के अधिकारों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नीलामपत्र वादों का पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन किया जाए।बैठक में अपर समाहर्ता, रोहतास श्री ललित भूषण रंजन, नीलामपत्र वाद के प्रभारी पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को नीलामपत्र वादों की अद्यतन स्थिति एवं लंबित मामलों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि नीलामपत्र वादों के निष्पादन, लोक मांग की वसूली तथा रजिस्टर-9 एवं रजिस्टर-10 सहित सभी संबंधित अभिलेखों का अद्यतन एवं ऑनलाइन संधारण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित करें।