डीएम की अध्यक्षता में जनजातीय समुदाय के विकास को लेकर बैठक


रोहतास।जनजातीय समुदाय के समग्र विकास तथा विशेष रूप से जनजातीय महिलाओं एवं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, नेतृत्व एवं सामाजिक संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों के समाधान को लेकर बुधवार को समाहरणालय, रोहतास स्थित डीआरडीए सभागार में जिला स्तरीय सेमिनार-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी, रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।


कार्यशाला के दौरान जनजातीय समुदाय की जमीनी समस्याओं की पहचान, सरकारी योजनाओं की पहुंच एवं उनके प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य जनजातीय समुदाय की स्थिति एवं आवश्यकताओं का आकलन करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आजीविका, नेतृत्व एवं सामाजिक संरक्षण से संबंधित चुनौतियों की पहचान करना तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप जिला-विशिष्ट कार्ययोजना तैयार करना है।


कार्यक्रम में शिक्षा, नेतृत्व एवं सामाजिक संरक्षण से जुड़े विषयों पर डॉ. रंजीत कुमार पाण्डेय एवं डॉ. रामप्रकाश शर्मा तथा स्वास्थ्य एवं पोषण के विषय पर डॉ. महेन्द्र प्रताप एवं डॉ. पंकज कुमार मिश्रा द्वारा विशेषज्ञ वक्ता के रूप में महत्वपूर्ण जानकारी एवं सुझाव साझा किए गए। विशेषज्ञों ने जनजातीय समुदाय के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों, उपलब्ध संसाधनों तथा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में अपने विचार रखे।


इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के लिए संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक प्रभावी एवं पारदर्शी तरीके से पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिह्नित कर उनके समाधान हेतु संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं एवं प्राप्त सुझावों के आधार पर व्यावहारिक एवं प्रभावी जिला-विशिष्ट कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में आवश्यक पहल की जाए।


कार्यशाला में संबंधित विभागों के पदाधिकारी, विशेषज्ञ, शिक्षाविद् एवं अन्य संबंधित प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विचार-विमर्श के दौरान प्राप्त सुझावों एवं स्थानीय आवश्यकताओं को संकलित करते हुए जनजातीय समुदाय के हित में प्रभावी नीतिगत एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप की दिशा में आगे की कार्रवाई पर चर्चा की गई।

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