रामगढ़(कैमूर) ।। केंद्र सरकार का लक्ष्य है की 2022तक सबको अपना पक्का मकान होगा लेकिन आज भी ऐसे ग्रामीण गावों मे देखे जाते हैं जिनके पास रहने को पक्का घर नही है।सबको अपना पक्का घर हो इसी उद्देश्य के तहत केंद्र सरकार द्वारा पीएम आवास योजना चलाया जा रहा है लोगों का नाम इस योजना मे जुड़ तो रहा है लेकिन भूमिहीन होने के कारण मामला अधर मे लटक जा रहा है।इसी तरह का मामला रामगढ़ प्रखंड मे आया है जिसमे 30लाभुकों को अपना भूमि नही होने के कारण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आए दिन प्रखंड कार्यालय का चक्कर काटते देखा जाता है।बिहार सरकार भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे मकान वालों को पक्का घर उपलब्ध करा रही है साथ ही भूमिहीनों को भूमि प्रदान करने का प्रावधान किया है भूमिहीन बिहार सरकार के योजना के तहत भूमि प्राप्त कर पीएम किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं।कहीं कहीं तो ऐसा देखा जा रहा है कि लोग तालाब,पोखरा के सरकारी जमीन पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर गुजारा कर रहे हैं।और उनका नाम पीएम आवास लाभुकों मे दर्ज है लेकिन वहां पक्का मकान नही बनाया जा रहा क्योंकि बिहार सरकार जन जीवन हरियाली के तहत वैसे बसेरों को समाप्त कर रही है। बता दें कि रामगढ़ प्रखंड मे अपना जमीन न होने के कारण प्रखंड का चक्कर लगा रहे लोगों की पंचायत वार संख्या इस प्रकार है अहिवास पंचायत के 3,अकोढी के 7, बड़ौरा के 1, नरहन जमुरना के 4, नोनार के 2, सदुल्लहपुर डरवन के 1वहीं सबसे अधिक संख्या 12सिसौड़ा से है।