यदि सचमुच जन वितरण प्रणाली की सही से अवलोकन हो तो 40% लोग जन वितरण प्रणाली की लाभार्थियों की सूची से बाहर हो सकते हैं 

संवाददाता सूचित पांडेय की रिपोर्ट

रामपुर(कैमूर)-- प्रखंड स्थित शिव मंदिर प्रांगण में सोमवार को डीलर संघ रामपुर प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, उन्होंने कहा बिहार प्रदेश फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश कार्यसमिति के निर्णय के आलोक मे प्रदेश महामंत्री बरुण कुमार सिंह के आवाहन पर बिहार के 38 जिला के सभी 534 प्रखंडों के  55 हजार जन वितरण विक्रेताओ को प्रतिमाह 30 हजार रुपया मानदेय देने सहित अन्य सभी 8 सूत्रीय मांगों को पुरा कराने के लिय दिनांक 22-7-2025 को 10 बजे दिन मे मुख्यमंत्री नीतिश कुमार से वार्ता एवं माँग पुरा होने तक पटना के गर्दनीबाग मे मुख्यमंत्री के समक्ष विधानसभा का घेराव किया जाएगा।

जिसकी तैयारी के लिय 20 जुलाई 2025 को सभी 38 जिला मे जिला पदाधिकारी के समक्ष या अपने सुविधानुसार जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन कर जिला पदाधिकारी के आवासीय कार्यालय मे या सोमवार को बैठक का अखवार मे प्रकाशित न्यूज को लगाकर जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देंगे।

 सभी संगठन के नेताओ एवं विक्रेताओ से अनुरोध है कि कृपया विक्रेता हित मे दिनांक 22-7-2025 को पटना के गर्दनिवाग मे घेराव कार्यक्रम में साथ देने का कष्ट करेंगे। प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने कहा कि 22 तारीख को रामपुर प्रखंड से सभी डीलर पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। और कहां की हमारी 8 सूत्री मांग जैसे 30000 रूपए प्रति महीना मानदेय दिया जाए, चावल एवं गेहूं के अतिरिक्त अन्य जीवन उपयोगी वस्तु पीडीएस के माध्यम से वितरण हेतु दिया जाए, साप्ताहिक छुट्टी घोषित किया जाए, अनुकंपा में 58 वर्ष उम्र सीमा के बाध्यता को समाप्त किया जाए, दस लाख का जीवन बीमा लागू किया जाए सहित अन्य मांगों को लेकर कल गर्दनीबाग पटना में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मौके पर राम अयोध्या शर्मा, चूरन सिंह, राकेश कुमार पटेल सहित सभी डीलर उपस्थित रहे।

यदि सचमुच देखा जाए तो जन वितरण प्रणाली के डीलरों द्वारा बड़े पैमाने पर अनियमितता की सूचना भी लाभार्थियों द्वारा बार बार दिया जाता रहा है। इतना ही नहीं अनेकों बार तो लाभार्थियों से अंगुठे लगवाकर भी राशन न देने, अपने चहेतों का नाम जन वितरण प्रणाली की सूची में जोड़वाने, उचित लाभार्थियों की नाम कटवाने व  लाभ न पहुंच पाने की भी अनेकों शिकायत है। यानी अभी तक जो जिम्मेवारियां दिया गया है उसी का सही रूप से पालन नहीं किया जा रहा है।यदि सही से जांच किया जाए तो 40% लोग इस श्रेणी से बाहर हो सकते हैं। अब देखना यह होगा की क्या सरकार इनकी मांग पूरी कर रही हैं या जैसे को तैसा वाली जबाब मिलता है।