मोहाली (पंजाब)। टीडीआई स्मार्ट सिटी रेज़िडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (टीडीआईएससीआरडब्ल्यूए) का गठन मोहाली में समान विचारधारा वाले निवासियों द्वारा किया गया है। इस संगठन का उद्देश्य वर्ष 2021 से ही गमाडा, डीसी, एसडीएम और पीएसपीसीएल सहित संबंधित प्रशासनिक व नागरिक प्राधिकरणों के समक्ष निवासियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाना रहा है। एसोसिएशन ने समय-समय पर गंभीर मुद्दों को उठाया, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं हो पाया। आरटीआई के माध्यम से एसोसिएशन ने लेआउट प्लान, सीवरेज प्लान, बिजली व स्टॉर्म लाइन के नक्शे जैसी अहम जानकारियाँ भी हासिल की हैं।

आयोजित बैठक में निवासियों को एकजुट करने, उनकी समस्याओं को संगठित रूप से उच्च अधिकारियों तक पहुँचाने और आरटीआई से प्राप्त जानकारी के आधार पर नया ज्ञापन तैयार करने पर सहमति बनी। उपस्थित निवासियों ने कहा कि उनकी सामूहिक आवाज़ ही सबसे बड़ी ताकत है और अब सभी मुद्दों को मिलकर उठाना आवश्यक हो गया है।

बैठक में निवासियों ने खराब जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज की खस्ताहाल स्थिति, बिजली की बार-बार खराबी, सड़कों और सेवा गलियों के घटिया निर्माण, अपशिष्ट प्रबंधन और कचरा जलाने, सीवरेज नालों और वाटर हार्वेस्टिंग लाइनों की कमी, अत्यधिक रखरखाव शुल्क, सामुदायिक केंद्र, गुरुद्वारा साहिब, डाकघर, सार्वजनिक शौचालय, कचरा डंपिंग ग्राउंड जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव और पार्कों के खराब रखरखाव की ओर ध्यान आकर्षित किया।

निवासियों ने यह भी मांग रखी कि टीडीआई को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिनांक 08/06/2015 और 30/06/2017 के आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र तत्काल रद्द किए जाएँ, क्योंकि बिल्डर इन प्रमाण पत्रों में दर्ज नियमों और शर्तों का पालन करने में पूरी तरह विफल रहा है। साथ ही गमाडा से आग्रह किया गया कि जब तक टीडीआई सभी शर्तों को पूरा नहीं करता, तब तक उसे आगे कोई आंशिक या अंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि बिल्डर बिना अलग आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किए वाणिज्यिक क्षेत्रों, स्वतंत्र फ्लोर और समूह आवासीय सोसाइटियों का निर्माण कर रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार पाराशर, जसदीप डोगरा, डॉ. घुंबर और ज्योति भाटिया सहित अनेक प्रमुख निवासी उपस्थित रहे। बैठक का समापन अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।