रोहतास।जिलाधिकारी, रोहतास श्री दीपक कुमार मिश्रा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले में राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने अभियान बसेरा, ऑनलाइन दाखिल-खारिज, परिमार्जन प्लस, लंबित परिमार्जन एवं छूटे हुए जमाबंदी अभिलेखों से संबंधित मामले, ई-मापी तथा अतिक्रमण से जुड़े मामलों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की।जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी राजस्व संबंधी मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रशासन से जुड़े कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए तथा आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।अभियान बसेरा के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि लंबित मामलों का नियमानुसार निष्पादन किया जाए। पात्र लाभार्थियों की पहचान, संबंधित अभिलेखों का सत्यापन तथा भूमि उपलब्धता से संबंधित प्रक्रियाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने इस कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने पर बल दिया।जिलाधिकारी ने ऑनलाइन दाखिल-खारिज के लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदनों का निष्पादन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज से संबंधित मामलों में अनावश्यक लंबितता स्वीकार्य नहीं है। सभी अधिकारी नियमित रूप से लंबित आवेदनों की समीक्षा करें तथा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।परिमार्जन प्लस तथा परिमार्जन से संबंधित लंबित एवं छूटे हुए मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अभिलेखों के अद्यतन एवं सुधार से जुड़े आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लंबित मामलों की नियमित निगरानी की जाए तथा त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण अभिलेखों से संबंधित मामलों में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।ई-मापी की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने मापी से संबंधित लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि मापी की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए आवेदकों को नियमानुसार समय पर सेवा उपलब्ध कराई जाए।अतिक्रमण से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि प्राप्त शिकायतों एवं लंबित मामलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक भूमि तथा सरकारी भूमि से संबंधित अतिक्रमण के मामलों में विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि राजस्व विभाग से जुड़े सभी कार्यों की नियमित समीक्षा करें और लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय-सीमा का पालन, कार्यों में पारदर्शिता तथा आम नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में राजस्व कार्यों की प्रगति पर सतत निगरानी रखने तथा लंबित मामलों के निष्पादन में व्यक्तिगत रुचि लेने का निर्देश दिया।उक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीएम), भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर), अंचल अधिकारी (सीओ) तथा राजस्व अधिकारी (आरओ) उपस्थित रहे।