जमुई चकाई से मनोज कुमार यादव की रिपोर्ट

जमुई ।। राज्य सरकार ने जिला परिषद की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब जिलों के अपर समाहर्ता को जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है।अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के सभी 38 जिलों में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी (राजस्व) के पद पर पदस्थापित अधिकारी को जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार दिया जाएगा। 

सर्वविदित है कि काम की अधिकता के कारण राज्य सरकार ने फैसला किया था कि उप विकास आयुक्त अब जिला परिषद में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नहीं रहेंगे। इसी तरह राज्य सरकार ने प्रखंडों में भी प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी की नियुक्ति की है , जो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होंगे। मतलब जिला में डीडीसी एवं ब्लाक में बीडीओ से त्रिस्तरीय पंचायती राज का काम वापस ले लिया गया है। जिले के उप विकास आयुक्तों से जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार वापस लेने के चलते राज्य के सभी 38 जिलों में जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पद खाली चल रहा था। इस वजह से विकास कार्यों पर असर पड़ रहा था। अब नई व्यवस्था के तहत एडीएम जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का पदभार ग्रहण कर विकास कार्यों को गति देंगे।