संवाददाता कुमार चन्द्र भुषण तिवारी की रिपोर्ट

कैमूर ।। करंट से मौत के मामले पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सख्ती के बाद मृतक के पत्नी को चार लाख रुपये का मुवावजा बिहार सरकार द्वारा चेक के माध्यम से धनराशि का भुगतान किया गया। पूरा मामला चैनपुर प्रखंड के खरीगावा गाँव का है। जहाँ चैनपुर पॉवर हाउस से सड डाउन लेने के बाद, आपूर्ति चालू किये जाने से बिजली मिस्त्री  अनिल तिवारी की करंट के चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले को संज्ञान में लेते हुए मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) ने मृतक के परिवार को मुवावजा के लिए आयोग में शिकायत भेज कर अनुरोध किया था। आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दिनांक 01/08/2022 को मुख्य सचिव, विद्युत विभाग बिहार सरकार से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग के निर्देश के प्रत्युत्तर में उप महाप्रबंधक साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, पटना से दिनांक 22/08/2022 को रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमे कहा गया कि घटना 01/04/2022 को हुई थी जिसमे करंट लगने से ठेका मजदूर अनिल कुमार तिवारी की मौत हो गई थी। उप प्रबंधक ने पत्र के माध्यम से आयोग को अवगत कराया कि करंट से मौत के मामले में बिजली  विभाग की कोई विभागीय चूक नही हुई है। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया, और कहा कि प्रदिवेदन से बिल्कुल स्पष्ट है, कि ड्यूटी के दौरान करंट लगने से ही बिजली मिस्त्री की मौत हुई है। आयोग ने सख्त लहजे में कहा कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही से बिजली मिस्त्री की मौत हुई है। और लोक सेवको द्वरा मृतक के मानवाधिकारों का घोर उलंघन किया गया है। और राज्य अपने कर्मचारियों द्वरा किये गये कार्यो के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। तदनुसार बिहार सरकार के मुख्य सचिव को आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18(1) (ए) के तहत 15/ 09/ 2022 को पूछा कि पांच लाख रुपये का मुवावजा क्यो नही  दिया गया। आयोग ने बिहार सरकार से कारण बताओ नोटिस का चार सप्ताह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। कारण बताओ नोटिस का जबाब देते हुए उपायुक्त ने आयोग को पत्र भेजा जिसमे महाप्रबंधक साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना ने उल्लेख किया है।की मुआवजे की राशि चेक संख्या 691126 मृतक की आश्रित पत्नी सुषमा देवी को (चार लाख रुपये)का भुगतान किया गया।