
किसानों द्वारा उचित मुआवजे की मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी ने किसानों के साथ किया बैठक
- आशुतोष कुमार सिंह, ब्यूरो चीफ बिहार
- Feb 17, 2024
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"बैठक में किसानों ने स्पष्ट कहा कि जिले में मध्यस्थ कोर्ट बहाल करने के बाद सड़क निर्माण कार्य पर हो बात"
जिला संवाददाता कुमार चन्द्र भुषण तिवारी की रिपोर्ट
कैमूर ।। किसानों द्वारा उचित मुआवजे की मांगों को लेकर जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय कक्ष में किसानों के साथ किया बैठक। आपको बताते चलें कि भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे निर्माण हेतु, जिला के कई प्रखंडों के किसानों का भूमि अधिग्रहित किया गया है। जिसमें किसानों का आरोप है कि सरकार द्वारा भूमि का उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। जिससे नाराज किसानों द्वारा लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं किसान जिला के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत मसोई गांव स्थित पीएनसी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कैंप में विगत 2 जनवरी से ही अनिश्चितकालीन धरने पर है। शनिवार को समाहरणालय में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किसान संघर्ष मोर्चा के सदस्यों के साथ बैठक की गई। किसानों का नेतृत्व विमलेश पांडेय अध्यक्ष किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर ने किया। जिलाधिकारी सावन कुमार ने आंदोलन कर रहे किसानों के साथ बैठक आयोजित कर उचित मुआवजा की विसंगतियों को दूर करने पर चर्चा किया।बैठक में जिलाधिकारी ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल से जिला में मध्यस्थ कोर्ट बहाल करने के पहले एनएचएआई एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए स्वाल टेस्ट शुरू करने देने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने कहा उचित मुआवजा के लिए एनएचएआई अधिकारियों के द्वारा कदम बढ़ाये जाने के बाद किसान एक कदम बढ़ाए।जिलाधिकारी से वार्ता के दौरान किसान प्रतिनिधिमंडल द्वारा बिना मध्यस्थ कोर्ट बहाल किए सड़क निर्माण कार्य न कराने का आग्रह किया गया। उक्त बैठक के उपरांत किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर अध्यक्ष विमलेश पांडेय, महासचिव पशुपति नाथ, सचिव अनिल सिंह, भारतीय किसान यूनियन कैमूर अध्यक्ष अभिमन्यु सिंह, कमला सिंह राजू सिंह ने कहा बिना मध्यस्थ कोर्ट कैमूर जिले में बिना बहाल किए एक्सप्रेस-वे निर्माण एवं एन एच 219 के निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। ऐसे जिलाधिकारी द्वारा पुनः 28 फरवरी को किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए बैठक निश्चित किया गया है। दो वर्ष से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, किसानों को बिना उचित मुआवजा मिले किसी तरह की वार्ता करने कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने ने कहा किसान भूमि अधिग्रहण में मुआवजा के लिए संघर्ष करता रहेगा। बैठक में अरविंद सिंह रामाकांत सिंह गोबर्धन प्रजापति आदि शामिल थे।
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