रोहतास ।जिलाधिकारी उदिता सिंह के नेतृत्व में जिलास्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में कई निर्देश दिया गया।

 बैठक में सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व, रोहतास, सासाराम द्वारा बताया गया कि, रोहतास जिला के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा रोहतास जिला के लिए कुल-23462.08 लाख रूपया का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध माह मार्च 2025 तक कुल-33272.52 लाख रू० की वसूली हुई है, जो कि कुल निर्धारित लक्ष्य का 141.81 प्रतिशत होता है।

तत्पश्चात् सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व, रोहतास, सासाराम द्वारा बताया गया कि, रोहतास जिलान्तर्गत वर्त्तमान में 20 बालूघाटों में से कुल-09 बालूघाट संचालित है एवं प्रत्यार्पित कुल 05 बालूघाटों यथा-रोहतास सोन ब्लॉक-01, 02, 06, 10 एवं 15 को रद्द कर पुनः ई-नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। वर्त्तमान में बालू बंदोबस्तधारी द्वारा बंदोबस्ती राशि का किस्तों का भुगतान नहीं किये जाने के कारण कुल-02 बालूघाट यथा-रोहतास सोन ब्लॉक-04 एवं 12 का संचालन बंद है एवं कुल 03 बालूघाट यथा-रोहतास सोन ब्लॉक-8, 90 एंव 9B की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्राप्त करने हेतु SEIAA, Bihar Patna में मामला प्रक्रियाधीन है तथा शेष एक बालूघाट संख्या-रोहतास सोन ब्लॉक-16 का मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन है।अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण के बिन्दू पर सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व, रोहतास, सासाराम द्वारा बताया गया कि वित्तीय वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल 2024 से माह मार्च 2025 तक कुल-1676 छापेमारी करते हुए 134 प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसमें कुल 213 वाहनों को जप्त करते हुए 306.66 लाख रूपये जुर्माना के रूप में वसूली की गई है। तत्पश्चात् समाहर्ता, रोहतास द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को नियमित रूप से छापेमारी करने के साथ अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।सहायक निदेशक, खान एवं भूतत्व, रोहतास, सासाराम द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभाग द्वारा कार्य विभाग मद में कुल 3812.93 लाख रूपये का निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध माह अप्रैल-2024 से माह मार्च 2025 तक कुल-3435.93 लाख रूपये की वसूली की गई है. जो कि कुल निर्धारित लक्ष्य का 90.11 प्रतिशत होता है। तत्पश्चात् समाहर्त्ता, रोहतास द्वारा सभी कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया गया कि शेष बकाया रॉयल्टी एवं मालिकाना फीस की कटौती कर खनन शीर्ष में विपत्र के माध्यम से जमा कराते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।