विधायक महेश चौघुले ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों से की हस्तक्षेप की अपील

भिवंडी। भिवंडी के बीएसएनए क्षेत्र में चल रही तोड़क कार्रवाई को लेकर स्थानीय विधायक महेश चौघुले ने राज्य सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कार्रवाई पर रोक लगाने और भिवंडी के लिए विशेष नीति लाने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारा भिवंडी में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अंतर्गत न केवल तोड़क कार्रवाई की जा रही है, बल्कि कई इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं।

विधायक महेश चौघुले ने इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा, “भिवंडी सिर्फ एक औद्योगिक इलाका नहीं है, यह देश की लॉजिस्टिक और वेअरहाउसिंग व्यवस्था की रीढ़ है। यहां की लाखों जनता का रोजगार इन इमारतों और उद्योगों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस तरह की अचानक कार्रवाई से व्यापक सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है।” उन्होंने अपनी मांगों में चार प्रमुख बिंदु रखे। जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करे। वर्ष 2007 से पहले और बाद के निर्माणों को अलग-अलग वर्ग में रखकर विशेष नीति बनाई जाए। भिवंडी के लिए स्वतंत्र नियोजन और रियायतों के साथ एक विशेष समिति का गठन हो और तोड़क कार्रवाई और बिजली-पानी आपूर्ति बंद करने पर तत्काल रोक लगाई जाए, शामिल हैं। चौघुले ने यह भी कहा कि यह केवल इमारतों का मामला नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की आजीविका और भिवंडी के औद्योगिक भविष्य का सवाल है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लेकर राहत प्रदान करने की अपील की है।