रोहतास ।जिले के राजपुर पैक्स का चुनाव हुए लगभग आठ माह हो गये। बाद भी इसके यह पैक्स प्रशासनिक मकड़जाल में उलझा हुआ है। किसान इस उम्मीद में बैठे हैं कि कब प्रशासनिक दाँव-पेंच से राजपुर पैक्स को मुक्ति मिलेगी। यहाँ के पैक्स चुनाव में प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-निर्वाचन पदाधिकारी (स0स0) राजपुर द्वारा अपने अधिकार का दुरूपयोग करते हुए मतगणना-प्रपत्रों में कई स्थान पर छेड़छाड़ कर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से निर्गत मतगणना अनुदेश में वर्णित निर्देशों की धज्जियाँ उड़ायी गयी। इसकी शिकायत यहाँ के निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष शोभनाथ कुमार द्वारा जब प्राधिकार में की गयी, तब उसके द्वारा रोहतास के उप विकास आयुक्त-सह नोडल पदाधिकारी (स0स0) विजय कुमार पाण्डेय से इसकी विस्तृत जानकारी माँगी गयी। प्राधिकार के निर्देश के आलोक में जो उप विकास आयुक्त द्वारा अपना रिपोर्ट प्राधिकार को भेजा गया, उसमें कहा गया है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर की ओर से दिनांक 24 अप्रैल, 2025 को मेरे समक्ष सुनवाई के क्रम में राजपुर पैक्स से संबंधित पैक्स निर्वाचन-2024 का सामान्य कोटि के सदस्यों का प्रपत्र क-1,क-2 एवं क-3 की छायाप्रति उपलब्ध करायी गयी। इन प्रपत्रों में से प्रपत्र क-1 अभ्यर्थियों के द्वारा बंडलवार प्राप्त मतों की संख्या में कई स्थान पर "ओवरराइट"किया गया है तथा उसके समेकन में भी अशुद्धि है। साथ ही प्रपत्र-2 में भी कई जगहों पर ओवरराइट है। उप विकास आयुक्त 

  ने प्राधिकार के दिये अपने रिपोर्ट में यह भी कहा है कि निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी मतगणना की वीडियोग्राफी की सी0 डी0 को देखा गया तो स्पष्ट हुआ कि सी0 डी0 में राजपुर पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त मतों की रिकॉर्डिंग है, किन्तु सदस्य पदों की उम्मीदवारों की घोषणा की रिकॉर्डिंग नहीं है। इससे प्रमाणित होता है कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्गत मतगणना अनुदेश में वर्णित-मार्ग निर्देशों का अक्षरश: पालन नहीं किया गया है। इस संदर्भ में प्राधिकार के संयुक्त सचिव कयूम अंसारी ने उप विकास आयुक्त के जाँच प्रतिवेदन पर संज्ञान लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर को निदेशित किया है कि 1 अगस्त, 2025 को साक्ष्य के साथ अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों न आपके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हेतु आपके प्रशासी विभाग को अनुशंसा भेज दी जाय। विदित हो कि इस संदर्भ में प्राधिकार के उप सचिव आशुतोष कुमार ने प्रखंड विकास पदाधिकारी, राजपुर को 24 जुलाई, 2025 को ही निर्देशित किया था कि मतगणना प्रपत्रों में ओवरराइट करने वाले मतगणनाकर्मी के नाम एवं पदनाम तथा वर्तमान पदस्थापन के साथ सूची उपलब्ध करायी जाय। बावजूद इसके प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उक्त तिथि को सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी। इसके लिए फिर से प्राधिकार ने 1 अगस्त की तिथि तय की है। इधर राजपुर पैक्स के किसानों ने कहा है कि यदि निर्वाचन में गड़बड़ी हुई है तो प्रखंड विकास पदाधिकारी पर न्यायसंगत कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही किसानों के हित को देखते हुए राजपुर पैक्स को अविलम्ब बहाल किया जाना चाहिए।