भिवंडी। विरार-अलिबाग कॉरिडोर परियोजना के तहत भिवंडी तालुका के 14 गांवों की कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है। इस भूमि के उचित मुआवज़े को लेकर किसानों में असंतोष व्याप्त था। किसानों की इस चिंता को गंभीरता से लेते हुए पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील ने पहल करते हुए राज्य सड़क विकास महामंडल (एमएसआरडीसी) के प्रबंध निदेशक अनिल गायकवाड से मुलाकात की। इस बैठक में भिवंडी के उपविभागीय अधिकारियों को नया प्रस्ताव तैयार करने और किसानों को 'गुणांक 2' के आधार पर मुआवज़ा देने के निर्देश दिए गए हैं। कपिल पाटील ने विश्वास जताया है कि इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंज़ूरी भी मिलेगी।

दरअसल, जिन गांवों की जमीन ली जा रही है, वहां एक ही गांव में अलग-अलग किसानों को 'गुणांक 1' और 'गुणांक 2' के आधार पर मुआवज़ा दिया जा रहा था। इससे जमीन की कीमतों में भारी अंतर आ रहा था, और कुछ किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। किसानों की मांग थी कि बुलेट ट्रेन परियोजना की तर्ज पर इस परियोजना में भी 'गुणांक 2' के अनुसार मुआवज़ा दिया जाए।पूर्व मंत्री की इस पहल में जिला परिषद के पूर्व सदस्य देवेेश पाटील और उपमहाव्यवस्थापक श्रीमंत पाटोले भी मौजूद थे। बैठक में यह तय किया गया कि सभी 14 गांवों के किसानों के लिए 'गुणांक 2' के अनुसार नया प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार से उसे स्वीकृति दिलाई जाएगी।इस निर्णय से प्रभावित किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है और परियोजना में गति आने की संभावना है।