भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रशासन पर अवैध इमारतों को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं। हाल ही में आयुक्त की ओर से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया था कि वर्ष 2022 से अब तक मात्र 291 अवैध इमारतों का निर्माण हुआ है। लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत सामने आई है। शहर में 501 से अधिक अवैध गगनचुंबी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। सूत्रों के अनुसार इन अतिरिक्त इमारतों को पूर्व नगरसेवकों और कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों का संरक्षण प्राप्त है। इसी कारण इन पर किसी भी स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई। नगर रचना अधिनियम और पालिका अधिनियम दोनों केवल कागज़ों पर ही सीमित रह गए हैं।

हर प्रभाग में अवैध निर्माण तेजी से जारी है।

प्रभाग समिति 1 : मेट्रो होटल के पीछे दो साल में 5–7 इमारतें खड़ी हो चुकी हैं, जिनमें से कुछ अभी निर्माणाधीन हैं।

प्रभाग समिति 2 : गैबीनगर में 7 अवैध इमारतों का काम चल रहा है।

प्रभाग समिति 3 : पद्मानगर और शास्त्रीनगर क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक इमारतें अधूरी हालत में खड़ी हैं।

प्रभाग समिति 4 : नालापार और दरगाह क्षेत्र में लगभग 12 इमारतों का निर्माण कार्य चल रहा है।

हाल ही में सहायक आयुक्तों ने अपने-अपने क्षेत्र में एक मंजिला इमारत तोड़कर कार्रवाई का दिखावा किया था। लेकिन यह कदम ऊंट के मुंह में जीरा साबित हुआ। पालिका आयुक्त अनमोल सागर ने आदेश दिया था कि सप्ताह में कम से कम एक अवैध इमारत को पूरी तरह ढहाया जाए। इसके लिए दो-दो बीट निरीक्षकों की नियुक्ति भी की गई थी। इसके बावजूद बिल्डरों ने खुलेआम दिनदहाड़े निर्माण कार्य शुरू कर दिया।‌सूत्र बताते हैं कि अवैध इमारतों से मोटी रकम वसूली जाती है, जो सीधे उच्चाधिकारियों तक पहुंचती है। यही कारण है कि बिल्डरों की मशीनों पर पालिका की कार्रवाई का हथौड़ा कभी नहीं चलता। भिवंडी में खड़ी ये अवैध इमारतें केवल कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं उड़ा रही हैं, बल्कि शहर की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा बन चुकी हैं।