अंचल कार्यालय में जनता दरबार आयोजित, 7 मामलों का मौके पर हुआ निष्पादन, 33 लाभुकों को मिला भूमि बंदोबस्ती पर्चा

संवाददाता रूपेश कुमार दुबे की रिपोर्ट 

कैमूर---- जिले के कुदरा प्रखंड कार्यालय परिसर में शनिवार, 25 जुलाई 2026 को जनता दरबार का आयोजन किया गया। अंचलाधिकारी एवं कुदरा थाना अध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित इस जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे। जनता दरबार में मुख्य रूप से भूमि विवाद, जमाबंदी, दाखिल-खारिज तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों की सुनवाई की गई।


अधिकारियों ने एक-एक कर सभी आवेदकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित पक्षों को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। सुनवाई के दौरान राजस्व अभिलेखों और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर मामलों का निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से निपटारा किया गया।

इस जनता दरबार में कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए। अधिकारियों ने सभी मामलों की सुनवाई करते हुए नियमानुसार उनका मौके पर ही निष्पादन किया। अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप जनता दरबार का उद्देश्य लोगों की समस्याओं का त्वरित, सरल और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आम नागरिकों को छोटे-छोटे मामलों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उन्होंने बताया कि भूमि विवादों के समय पर समाधान से सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में भी मदद मिलती है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि किसी भी प्रकार के भूमि विवाद या राजस्व संबंधी समस्या होने पर कानून का पालन करें और उसका समाधान प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से ही कराएं।

जनता दरबार के दौरान ही राजस्व विभाग के निर्देशानुसार भूमि बंदोबस्ती पर्चा वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कुल 33 लाभुकों को भूमि बंदोबस्ती के पर्चे वितरित किए गए। पर्चा प्राप्त करने वाले लाभुकों में अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य पात्र परिवार शामिल रहे।

पर्चा प्राप्त करने वाले लाभुकों ने सरकार एवं प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भूमि का वैध दस्तावेज मिलने से उन्हें सुरक्षा और अधिकार का एहसास हुआ है। इससे भविष्य में भूमि संबंधी विवादों की संभावना भी कम होगी तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिलेगी।

प्रशासन ने बताया कि भविष्य में भी जनता दरबार का आयोजन नियमित रूप से किया जाएगा, ताकि लोगों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जा सके और प्रशासन तथा आम जनता के बीच विश्वास और पारदर्शिता को और मजबूत बनाया जा सके

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