रोहतास। जिला पदाधिकारी दीपक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में नीलामपत्र वादों से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में नीलामपत्र वादों की वर्तमान स्थिति,लंबित मामलों,माँग एवं वसूली की प्रगति,ऑनलाइन अभिलेखों के अद्यतन तथा संबंधित पंजीकाओं के संधारण की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गयी।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 तथा इसके अंतर्गत लागू नियमों एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप नीलामपत्र वादों की कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। सभी पदाधिकारी लंबित मामलों की नियमित समीक्षा करते हुए प्रत्येक मामले में नियमानुसार एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि नीलामपत्र वादों से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज,प्रमाण-पत्र, मांग विवरण,नोटिस, तामिला, आपत्ति,आदेश,वसूली संबंधी विवरण एवं अन्य आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड एवं अद्यतन किये जायें। ऑनलाइन एवं भौतिक अभिलेखों में पूर्ण एकरूपता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि वाद में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकारों को आवश्यक नोटिस की विधिवत तामिला सुनिश्चित की जाय तथा प्राप्त आपत्ति-दावे की नियमानुसार सुनवाई एवं निष्पादन करते हुए सक्षम पदाधिकारी द्वारा विधिसम्मत आदेश पारित किया जाय। जिलाधिकारी ने रजिस्टर-9 एवं रजिस्टर-10 के संधारण एवं अद्यतन की भी समीक्षा की तथा संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि दोनों रजिस्टरों में दर्ज प्रविष्टियों को नियमानुसार अद्यतन एवं पूर्ण रखा जाय।

उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिया कि रजिस्टर-9 एवं रजिस्टर-10 में दर्ज माँग,वसूली,लंबित राशि तथा संबंधित नीलामपत्र वादों की स्थिति का नियमित मिलान किया जाय। किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उसका नियमानुसार सत्यापन एवं निराकरण सुनिश्चित किया जाय। संबंधित अभिलेखों को अद्यतन रखते हुए आवश्यक विवरण ऑनलाइन प्रणाली में भी समय पर दर्ज करने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि पुराने एवं लम्बे समय से लंबित नीलामपत्र वादों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर प्रत्येक मामले की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाय तथा नियमानुसार अगली कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। जिन मामलों में वसूली की कार्रवाई अपेक्षित है,उनमें पीडीआर एक्ट एवं प्रचलित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए लंबित मामलों में कमी लाने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक माँग. की वसूली की प्रक्रिया में विधिक प्रावधानों,निर्धारित प्रक्रिया एवं संबंधित पक्षकारों के अधिकारों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नीलामपत्र वादों का पारदर्शी एवं समयबद्ध निष्पादन किया जाय।

बैठक में अपर समाहर्ता, ललित भूषण रंजन तथा नीलामपत्र वाद के प्रभारी पदाधिकारी सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी को नीलामपत्र वादों की अद्यतन स्थिति एवं लंबित मामलों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी।