बिहार।राज्य सरकार द्वारा आमजनों की शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से संचालित ‘सहयोग’ कार्यक्रम के अंतर्गत आज रोहतास जिला प्रशासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सहभागिता की गई। इस दौरान जिले से संबंधित विभिन्न परिवादों की अद्यतन स्थिति, संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई तथा आवेदकों के शिकायतों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अवसर पर जिलाधिकारी, रोहतास दीपक कुमार मिश्र, अपर समाहर्ता ललित भूषण रंजन,महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र आशीष रंजन तथा जिला मॉनिटरिंग सेल से श्री हिमांशु शेखर उपस्थित रहे। 

कार्यक्रम के दौरान श्रीमती निर्मला देवी के समाज कल्याण विभाग से संबंधित परिवाद की समीक्षा की गई। आवेदिका द्वारा पेंशन/कल्याणकारी योजना की स्वीकृति के पश्चात बकाया राशि का भुगतान लंबित रहने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी। प्रकरण की जाँच के क्रम में अभिलेखों का सत्यापन किया गया तथा लंबित राशि के भुगतान हेतु आवश्यक विभागीय कार्रवाई की गई।

इसी क्रम में फुलेन्द्र प्रसाद पासवान और श्रीमती नीतू कुमारी पति - संतोष राम के भूमि बंदोबस्ती से संबंधित परिवाद पर भी चर्चा हुई। आवेदक द्वारा भूमिहीन होने के बावजूद भूमि बंदोबस्ती नहीं किए जाने की समस्या उठाई गई थी। संबंधित अंचल द्वारा कार्रवाई करते हुए आवेदकों को भूमि बंदोबस्ती पर्चा उपलब्ध करा दिया गया जिससे परिवाद का समाधान हुआ।

वहीं अनूपम कुमार द्वारा भूमि अभिलेख की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने से संबंधित परिवाद दर्ज कराया गया था। जिला अभिलेखागार कार्यालय द्वारा मामले की जाँच के उपरांत अवगत कराया गया कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार संबंधित राजस्व अभिलेख की डिजिटल हस्ताक्षरित सत्यापित प्रति ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त की जा सकती है तथा आवेदक को निर्धारित प्रक्रिया से अवगत कराया गया है।

जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने कहा कि सहयोग’ कार्यक्रम आमजनों की समस्याओं के समाधान का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को परिवादों के निराकरण में संवेदनशीलता, तत्परता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने तथा यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि प्रत्येक पात्र आवेदक को नियमानुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण राहत प्राप्त हो।

जिला प्रशासन द्वारा सहयोग पोर्टल पर प्राप्त परिवादों की नियमित निगरानी एवं अनुश्रवण किया जा रहा है। जिला मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही कार्रवाई की प्रगति की सतत समीक्षा की जा रही है, ताकि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करते हुए आमजनों को प्रभावी राहत उपलब्ध कराई जा सके।