कैमूर किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य के द्वारा प्रदेशवासियों से भी विषय में पत्र भेजने की की गई अपील

कैमूर- बिहार में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र के स्वीकृति की मांग को लेकर ईमेल के माध्यम से कैमूर किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य सह कलमकार पंकज राय के द्वारा ईमेल के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया पत्र। आपको बता दें कि प्रदेश की स्थिति को देखते हुए बिहार में अब आम जनता अपने हक की लड़ाई के लिए खुद कलम उठाना शुरू कर दी है। वैसे तो क्षेत्र के विकास की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों और सत्ता में बैठे लोगों की होती है। लेकिन अगर राजनीतिक नेतृत्व मौन हो जाए, तो फिर आम जनमानस कलम क्रांति लाने पर विवश होती है। इसी मुहिम के तहत बिहार के कैमूर किसान यूनियन के संस्थापक सदस्य पंकज राय के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्वीकृति देने के लिए पत्र लिखकर ईमेल के माध्यम से भेजा गया। इस पत्र में उन्होंने बिहार की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या अनुपात एवं क्षेत्रफल अनुपात को ध्यान में रखते हुए कम से कम 10 विशेष आर्थिक क्षेत्र स्वीकृत करने की मांग की है। पंकज राय ने कहा कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश तथा तेलंगाना भी लैंडलॉक्ड स्टेट है, यानि चारों तरफ से जमीन से घिरे हैं, इन राज्यों की सीमा भी समुद्र तट से नहीं मिलती हैं। फिर भी वहां निवेश हो रहा है, कल कारखाने लग रहे हैं उद्योग लग रहा है। फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं संभव है ? बिहार के साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है ? बिहार में पलायन बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए न तो यूपीए की सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया और ना ही अब तक एनडीए की सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है। बिहार का पलायन आखिर सरकार की नजर में मुद्दा क्यों नहीं है ? बिहार का युवा देश के कोने-कोने में जाकर मजदूरी करने को बाध्य है, जहां पर वह हिंसा और उत्पीड़न का शिकार होता है। अगर कल कारखाने और विदेशी निवेश के लिए यहां विशेष आर्थिक क्षेत्र की घोषणा होगी, तो निश्चित ही बिहार के युवाओं को उनके गृह जिले में उनके गृह राज्य में नौकरी के अवसर बनेंगे। अभी तक जो दो स्पेशल इकोनामिक जोन की स्वीकृति बिहार में मिली है। वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। पंकज राय ने युवाओं से आवाहन किया कि वो हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर विशेष आर्थिक क्षेत्र की मांग करें। विदित हो कि बिहार में दो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्वीकृति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा कुमारबाग पश्चिम चंपारण एवं नवानगर बक्सर को स्थलीय निरीक्षण में उपयुक्त पाया गया है। दो विशेष आर्थिक क्षेत्र स्वीकृत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जनता की तरफ से धन्यवाद है। लेकिन बिहार में कम से कम विशेष आर्थिक क्षेत्र की संख्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 10 होनी चाहिए।