सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार दोषी नियोजक से वसूले जाएंगे 20 हजार रुपये, बच्चे को मिली तत्काल सहायता राशि

संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट 

कैमूर--  श्रम संसाधन विभाग कैमूर ने बाल श्रम के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए गुरुवार को जिला के दुर्गावती प्रखंड में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 (NH-2) पर कर्मनाशा जीटी रोड स्थित 'पटियाला पंजाबी ढाबा' से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। श्रम अधीक्षक कैमूर द्वारा गठित धावादल ने गुरुवार को प्रखंड के विभिन्न ढाबों, दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। इसी क्रम में पटियाला पंजाबी ढाबा पर एक नाबालिग बच्चे को काम करते हुए पाया गया। पूछताछ में पता चला कि विमुक्त कराया गया बाल श्रमिक कैमूर जिले का ही निवासी है। रेस्क्यू के बाद बच्चे को जिला बाल संरक्षण इकाई, कैमूर को सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही, नियमनुसार विमुक्त बाल श्रमिक को तत्काल सहायता राशि के रूप में ₹3000 प्रदान किए गए। विभाग ने दोषी नियोजक (ढाबा संचालक) के खिलाफ 'बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986' की सुसंगत धाराओं के तहत स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय के 'एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य' मामले में दिए गए आदेश के आलोक में दोषी नियोजक से प्रति विमुक्त बाल श्रमिक ₹20,000 की वसूली की जाएगी। साथ ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत भी अलग से कार्रवाई होगी।

श्रम अधीक्षक ने बताया कि जिले में बाल श्रम उन्मूलन के लिए यह धावादल नियमित रूप से सक्रिय है। उन्होंने चेतावनी दी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना और 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में लगाना एक संज्ञेय अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस धावादल का नेतृत्व श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी (LEO) दुर्गावती अजीतेश कुमार तिवारी कर रहे थे। टीम में मोहनिया के LEO राजीव रंजन निखर, भगवानपुर के LEO संतोष कुमार सिंह, अधौरा के LEO धीरज कुमार दुबे शामिल थे। इनके अलावा चाइल्ड हेल्पलाइन के सदस्य, औलिया आध्यात्मिक समाज से राकेश कुमार और पुलिस बल के जवान भी अभियान में मौजूद रहे।