रोहतास। जिलाधिकारी उदिता सिंह की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम 2025–26 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति से संबंधित जिला टास्क फोर्स की महत्वपूर्ण बैठक हुई,जिसमें आये पदाधिकारियों के साथ अब तक की प्रगति की समीक्षा के साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये गये।

बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गयी कि 30 दिसंबर 2025 तक जिले में कुल 12,027 किसानों से 90,381.30 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की जा चुकी है। सभी प्रखंडों में धान खरीद की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गयी। सर्वाधिक अधिप्राप्ति दिनारा,सासाराम,करगहर एवं शिवसागर प्रखंडों में दर्ज की गयी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि धान अधिप्राप्ति कार्य में छोटे एवं सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाय तथा खरीद प्रक्रिया में और तेजी लायी जाय,ताकि अधिक-से-अधिक किसानों को समय पर लाभ मिल सके। बैठक में किसानों के भुगतान की स्थिति पर भी चर्चा की गयी। शिवसागर प्रखंड के वरीय नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि राज्य खाद्य निगम के स्तर पर कुछ किसानों का भुगतान लंबित है। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि इस सप्ताह के अंत तक कम-से-कम 95 प्रतिशत किसानों का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। साथ ही जिला प्रबंधक,राज्य खाद्य निगम,रोहतास की बिना अनुमति बैठक में अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्देश भी दिया गया।

बैठक में राइस मिलों की संबद्धता पर भी चर्चा की गयी। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशों के आलोक में रूट ऑप्टिमिजेशन के आधार पर पैक्स तथा व्यापार मंडल की राइस मिलों से संबद्धता करने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पैक्सवार सूची अविलंब सभी प्रखंडों के वरीय नोडल पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि पूर्व से संबद्ध पैक्स और व्यापार मंडल की राइस मिलों की संबद्धता तत्काल प्रभाव से असंबद्ध मानी जायेगी। सभी वरीय नोडल पदाधिकारियों को 24 घंटे के भीतर रूट ऑप्टिमिजेशन के तहत नये मिल संबद्धता का प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा गया। मिलों से संबद्धता से पूर्व उनके पूर्व प्रदर्शन की जाँच कर ही प्रस्ताव देने का निर्देश दिया गया।

जिलाधिकारी ने कहा कि धान अधिप्राप्ति एवं किसानों के भुगतान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। सभी संबंधित पदाधिकारी आपसी समन्वय से कार्य करते हुए सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।