राजगढ़ । कलेक्टर डॉ. गिरिश कुमार मिश्रा द्वारा सीनीयर कन्‍या अनुसूचित जाति छात्रावास पचोर का निरीक्षण किया। उन्होंने छात्रावास में निवासरत बच्चों से स्वयं संवाद कर उनकी पढ़ाई, आवासीय व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी ली तथा उनकी समस्याएं सुनीं। निरीक्षण के दौरान सामने आई आवश्यकताओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने संबंधित निर्माण एजेंसी को छात्रावास की किचन व्यवस्था को छत पर स्थानांतरित करने के निर्देश दिए, ताकि बच्चों को बेहतर एवं व्यवस्थित सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक श्री दिनेश शर्मा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

शासकीय अनुसूचित जाति सीनीयर बालक छात्रावास पचोर

कलेक्टर डॉ. गिरिश कुमार मिश्रा ने पचोर स्थित शासकीय अनुसूचित जाति सीनीयर का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए विद्यार्थियों से संवाद किया तथा उनकी सुविधाओं एवं आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने छात्रावास में कमरों की व्यवस्था, बेड की उपलब्धता, विभिन्न अभिलेख एवं पंजी, भोजन व्यवस्था तथा स्वच्छता एवं वॉशरूम की उपलब्धता का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधीक्षक श्री विजय माहेश्वरी, जिला संयोजक श्री अर्जुन मालवीय एवं ओबीसी जिला संयोजक सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

 पुराने भवन का निरीक्षण 

कलेक्टर डॉ. गिरिश कुमार मिश्रा ने शासकीय बालक विमुक्त जाति छात्रावास पचोर के पुराने भवन का निरीक्षण किया। भवन की जर्जर स्थिति को देखते हुए उन्होंने आवश्यक प्रक्रिया के तहत पुराने भवन को डिस्मेंटल (ध्वस्त) करने की कार्रवाई के निर्देश दिए।

 कलेक्टर डॉ. मिश्रा ने तहसील कार्यालय पचोर का किया निरीक्षण

कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने भ्रमण के दौरान तहसील कार्यालय पाचोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने तहसील कार्यालय में संधारित विभिन्न शासकीय अभिलेखों एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही कार्यालयीन व्यवस्थाओं, राजस्व न्यायालय में लंबित प्रकरणों, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, भू-अभिलेख सहित विभिन्न राजस्व कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि आमजन से संबंधित राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार एवं समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कार्यालय में आने वाले नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े और उन्हें शासन की सेवाओं का सुगम एवं त्वरित लाभ मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।