ब्यूरो चीफ अंकित कुमार की रिपोर्ट 

शिवहर----- माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमेटी के तत्वाधान में लंबित मामलों के मध्यस्थता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए राष्ट्रव्यापी विशेष अभियान मेडिएशन फॉर द नेशन -3 का शुभारंभ किया जा रहा है।

इस संबंध में पटना उच्च न्यायालय के माननीय रजिस्टार जनरल द्वारा बिहार के सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को पत्र प्रेषित कर अभियान के निर्धारित समय सारणी एवं SOP का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिवहर संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिवहर द्वारा अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

अभियान के दौरान ऐसे लंबित मामलों की पहचान की जाएगी जिनमें मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। अभियान के अंतर्गत लंबित मामलों की पहचान प्री मेडिएशन स्क्रीनिंग, पक्षकारों को नोटिस /सूचना उपयुक्त मामलों की मध्यस्थता केंद्र में भेजने तथा मध्यस्थता के प्रति जागरूकता एवं आउटरीच गतिविधियों पर विशेष जोर दिया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव न्यायाधीश ललन कुमार ने बताया कि मध्यस्थता एक ऐसी वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है जिसमें पक्षकार आपसी सहमति एवं संवाद के माध्यम से अपने विवाद का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें न्यायालय में लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन होने के साथ-साथ पक्षकारों के बीच आपसी संबंधों को बनाए रखने में भी सहायता मिलती है। 

उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिवहर द्वारा आम लोगों से अपील की गई है कि यदि उनका कोई ऐसा विवाद न्यायालय में लंबित है जिसमें मध्यस्थता के माध्यम से समाधान संभव हो तो वह मध्यस्थता की प्रक्रिया का लाभ उठाएं और अपने विवाद को शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करें।

जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा अभियान के तहत संबंधित न्यायालयों ,अधिवक्ताओं ,मध्यस्थों एवं पक्षकारों के बीच समन्वय स्थापित करते हुए अभियान को प्रभावित ढंग से संचालित करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।