रोहतास। बिहार में हर घर नल का जल योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति और रखरखाव को लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटारा नहीं किए जाने के मामले में विभाग ने नौ संवेदकों पर कुल 13 लाख 74 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है। इस कार्रवाई में सासाराम के ठेकेदार आलोक कुमार पर सर्वाधिक 5 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

विभागीय समीक्षा में शिकायतों के निपटारे में देरी का मामला सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि कुछ शिकायतों के समाधान में 10 से 12 दिनों तक का समय लग रहा था, जबकि सामान्य लीकेज और मोटर-पंप खराब होने जैसी समस्याओं के लिए निर्धारित समय-सीमा 24 घंटे बताई गई है।

24 घंटे में शिकायतों का समाधान, फिर 10-12 दिन की देरी क्यों?

नल-जल योजना के तहत ग्रामीण उपभोक्ताओं को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने और तकनीकी खराबियों को जल्द ठीक करने की जिम्मेदारी संबंधित संवेदकों को दी गई है। इसके लिए शिकायतों के निपटारे की समय-सीमा भी निर्धारित है।

लेकिन विभागीय समीक्षा में कई शिकायतों के लंबे समय तक लंबित रहने की बात सामने आई। इसके बाद 13 नवंबर को विभागीय सचिव बी. कार्तिकेय धनजी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में शिकायतों के निष्पादन की स्थिति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद लापरवाही के लिए जिम्मेदार माने गए संवेदकों के खिलाफ आर्थिक दंड लगाने का निर्देश दिया गया।

सासाराम के आलोक कुमार पर सबसे अधिक 5.02 लाख का जुर्माना

मिली जानकारी के अनुसार, सासाराम, मोतीपुर, ढाका, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर से जुड़े नौ संवेदकों पर कार्रवाई की गई है।

इन सभी पर कुल 13 लाख 74 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया गया है। इसमें सासाराम के ठेकेदार आलोक कुमार पर 5 लाख 2 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जो इस कार्रवाई में सबसे बड़ी राशि बताई जा रही है।

विभाग की ओर से संबंधित संवेदकों को अपनी कार्यशैली में तत्काल सुधार लाने की चेतावनी भी दी गई है। विभाग का कहना है कि शिकायतों का समयबद्ध निष्पादन और ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता है।

जुर्माने के बीच ठेकेदारों के भुगतान और संसाधनों पर भी सवाल

हालांकि, विभागीय कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी उठता है कि नल-जल योजना के रखरखाव के लिए जिम्मेदार संवेदकों को आवश्यक संसाधन और तकनीकी सहयोग किस स्तर तक उपलब्ध कराया जा रहा है?

ठेकेदारों की ओर से समय पर भुगतान नहीं होने और बकाया राशि जैसी समस्याएं भी उठाई जाती रही हैं। वहीं, मरम्मत कार्य के लिए पर्याप्त मिस्त्री और तकनीकी कर्मियों की उपलब्धता भी एक व्यावहारिक चुनौती हो सकती है।

यदि किसी क्षेत्र में समय पर भुगतान नहीं मिलने, तकनीकी कर्मियों की कमी या विभागीय प्रक्रियाओं के कारण मरम्मत कार्य प्रभावित होता है, तो इन पहलुओं की भी निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए।

जवाबदेही सिर्फ ठेकेदारों की या विभाग की भी?

यह मामला केवल संवेदकों पर जुर्माना लगाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब विभाग शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे की समय-सीमा निर्धारित करता है, तो यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि संबंधित संवेदकों को समय पर भुगतान मिले और मरम्मत के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों।

क्या विभाग अपनी ओर से पर्याप्त मिस्त्री और तकनीकी कर्मियों की व्यवस्था कर रहा है? क्या बकाया भुगतान और विभागीय प्रक्रियाओं की भी समीक्षा होगी? क्या शिकायतों के निपटारे में देरी के प्रत्येक मामले में जिम्मेदारी तय की जा रही है?

इन सवालों पर भी विभाग को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

बेशक, आम जनता को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा देने में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या का तत्काल समाधान होना चाहिए। लेकिन जवाबदेही की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, जिसमें संवेदकों के साथ-साथ विभागीय स्तर की जिम्मेदारियों और व्यवस्थागत कमियों की भी समीक्षा हो।

अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नल-जल योजना में सुधार केवल ठेकेदारों पर जुर्माना लगाने से होगा, या इसके लिए समय पर भुगतान, पर्याप्त मानव संसाधन और विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करना भी जरूरी है?