मौसम की बेरुखी व विद्युत विभाग की तानाशाही के बीच पिस रहा किसान

कैमूर- मौसम की बेरुखी व विद्युत विभाग की तानाशाही के बीच पीस रहा किसान, किसानों की स्थिति फटेहाल तो विद्युत विभाग एवं कर्मी हो रहे मालामाल। जी हां यह कोई बनी बनाई बात नहीं धरातल पर देखा जाए तो यही सत्य है। एक तरफ तो मौसम की बेरुखी की वजह से गर्मियों में तापमान अधिक रहा तो बरसात में बारिश ना के बराबर है। जिससे कि देश के अन्नदाता किसान परेशान है, यदि नहरी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो किसानों को उम्मीद एकमात्र अपने संसाधनों पर है। पर कैमूर जिला की स्थिति देखा जाए तो विद्युत विभाग के कर्मियों द्वारा मनमानी रवैया अपनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 9 नंबर 2023 को 2190 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की स्वीकृति दी जिसमें चार लाख 80 हजार किसानों को निःशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा की। विगत मार्च महीने में योजना का लोकार्पण किया किया गया। पर धरातल पर देखा जाए तो विद्युत विभाग के कर्मी और अधिकारियों के द्वारा मनमाना रवैया अपनाकर किसानों को बिजली न के बराबर दिया जा रहा है। जिन क्षेत्रों में किसानों के लिए विद्युत लाइन का अलग कनेक्शन नहीं किया गया है वहां तक तो सभी के लिए सामान्य है। पर जिन क्षेत्रों में घरेलू उपयोग एवं सिंचाई का कनेक्शन अलग-अलग किया गया है, उन क्षेत्रों के किसानों का आरोप है की मात्र 4 घंटे ही बिजली उपलब्ध हो पा रहा है। जिला के कुदरा निवासी किसान जैनेन्द्र तिवारी गंगवलिया के मुन्ना पांडेय, नेवरास पंचायत के पूर्व मुखिया सह पूर्व पैक्अस ध्यक्ष धीरज सिंह सहित अन्य किसानों का आरोप है विभाग के कर्मियों द्वारा पैसों की बदौलत मनमाने ढंग से कनेक्शन किया जा रहा है। विद्युत विभाग के कर्मियों द्वारा गुपचुप तरीके से पैसे लेकर विद्युत ऊर्जा का प्रयोग कराया जाता है। और वह पैसा जिन किसानों के पास विद्युत मीटर नहीं लगा है उनके ऊपर जोड़ दिया जाता है। किसानों द्वारा विद्युत विभाग का चक्कर लगाने के बाद भी अधिकारियों द्वारा भी कोई सुनवाई नहीं किया जाता है।