रामगढ़ कैमुर । देशभर के 543 लोकसभा क्षेत्रों के सांसदों  को अपनी मांगों से एसोसिएशन अवगत करा रहा है। उन्हें ज्ञापन देकर  चिकित्सा क्षेत्र में आवश्यक संशोधन,नियमों में बदलाव, चिकित्सा सेवा को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न सुझाव देकर मांग भी कर रहे हैं। इसी क्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बिहार राज्य शाखा के प्रदेश सचिव डॉ संतोष कुमार सिंह ने बक्सर के सांसद  सुधाकर सिंह का बक्सर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत रामगढ़ में अपने अस्पताल में स्वागत किया और उन्हें आईएमए का माँग पत्र सौपा । बक्सर सांसद श्री सुधाकर सिंह ने आईएमए के मांगों को 22 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मॉनसून सत्र में उठाने का आश्वासन दिया। 

आईएमए  डाक्टरो और अस्पतालों पर होने वाले हिंसा के खिलाफ एक मजबूत केंद्रीय कानून बनाने की मांग करता है और अस्पताल एवं स्वास्थ देखभाल संस्थानों को हिंसा मुक्त सुरक्षित क्षेत्र घोषित करने की अनुशंसा करता है।

चिकित्सा की सभी विधाओ की अपनी स्वयं की विशेषता एवं विशेषज्ञता है। सभी चिकित्सा पद्धतियों का आपस में घालमेल (mixopathy), मरीजो के साथ खिलवाड़ होगा, इसलिए। MA मरीजो के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु विभिन्न पद्धतियों के मिश्रण MIXOPATHY को रोकने की मांग करता हैं। 50 बिस्तरों तक के छोटे और मध्यम अस्पतालों और क्लीनिकों को क्लिनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट अधिनियम, से छूट देने की मांग करता है।

स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सम्बंधित सेवाओं में GST लगाना बिमार पर कर अधिरोपित करने के बराबर है जो की बीमार पड़ने पर कर लगाना एक नाजायज प्रक्रिया है इसलिए IMA मांग करता है की एक GST के तहत मरीज के बिस्तर पर टैक्स लगाना बंद होना चाहिए जीवन रक्षक उपकरणों जैसे की वेंटिलेटर मोनिटर अनिथिस्या उपकरणों में जो की 12% का GST लगता है वो भी गैरवाजिब है सभी जीवन उपकरणों की बट्री में 28% GST लगता है जो की गैरवाजिब है, मशीन अल्ट्रासाउंड मशीन एवं सुगर स्ट्रिप जाच जैसी अति महत्वपूण चीजो पे भी 18% GST लगता है जो की अनुचित है चिकित्सा उपकरणों की देखभाल रखरखाव मरम्मत में भी GST 18-28% लगता है दवाओ आक्सीजन एवं डिस्पोजेबल्स में भी 12% GST लगता है जो की अनुचित है ऐसे ही स्वस्थ बीमा में भी 18% GST लगता है। चिकित्सो द्वारा विभिन्न असोसिएशन के मेम्बरशिप / CME निरंतर चिकित्सा शिक्षा की फ़ीस लेने पर भी GST लगता है जो की अनुचित है।  IMA स्वास्थ्य सेवाओं से GST सम्बंधित सुधारो की मांग करता है जिससे की मरीजो की देख भाल और उचित तरीके से हो सके। कोई भी चिकित्सक मरीजो को चिकित्सा देने के दौरान कोई क्रिमिनल मानसिकता से चिकित्सा नहीं देता है इसलिए आईएम ये सुझाव देता है कि मेडिकल प्रोफेशन को भारतीय न्याय संहिता में चिकित्सा सेवा प्रदाता को आपराधिक अभियोजन (Criminal procecution) से बाहर रखा जाए। मरीजो को उपभोक्ता कहना और उपभोक्ता वाद के हिसाब से डॉक्टर मरीज के रिश्तों को परिभाषित निर्धारित करना डॉक्टर मरीज के रिश्ते के विश्वास को ख़तम करता है, यह भारतीय मूल्यों के विपरीत है। IMA डॉक्टरों को उपभोक्ता फोरम एक्ट से मुक्त करने की मांग करता है। गर्भ में बेटी की सुरक्षा का दायित्व सरकारों पर होना चाहिए PCPNDT एक्ट के तहत चिकित्सको में जो हरासमेंट हो रहा है उसे बंद करना चाहिए। इसके अलावा मरीजो की पहचान और गोपिनियता MTP अधिनियम के तहत क्यू है और POSCO अधिनियम के तहत क्यू नहीं है जानकारी न देने पर डॉक्टरों को अतिरिक्त क्षति एवं अन्याय का सामना करना पड़ता है। आईएमए इसलिए डॉक्टरों के उत्पीडन को कम करने हेतु PC PNDT एक्ट में उचित बदलाव की मांग करता है।  भारतीय मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे स्नातक होते हैं ऐसे भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए लाइसेंसिंग परीक्षा NEXT आयोजित करना हमारी स्वयम् की शिक्षा प्रणाली को विफल होने की स्वीकार्यता है। इसके अलावा यह स्पष्ट नहीं है की एक परीक्षा के लिए बुनयादी लाइसेंसिंग के साथ साथ स्नातकोतर अध्ययन के लिए मेधावी उम्मीदवारों का चयन कैसे कर सकती है आईएमए मांग करता है की भारतीय MBBS उतीर्ण स्नातको के लिए NEXT एग्जाम लेना एक अन्याय है इसे वापस लिया जाना चाहिए,एवं NMC को तदानुसार नियम में बदलाव करने चाहिए।

मेडिकल स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों की BOND बंधुवा सेवाए बंद करना। यह चिकित्सा छात्रों और उनके परिजनो पर लाखों करोड़ों का वित्तीय भार भी डाल रहा है। देशभर में जनसख्या के अनुपात में चिकित्सा अधिकारीयों की पदो की संख्या बढ़ने की मांग आईएमए करता है राज्य स्तर, नेशनल हेल्थ मिशन एवं सेंट्रल मिनिस्ट्री मे संविदा एवं कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति के चलन को बंद करने की मांग करता है तथा स्थाई पदों के निर्माण और नियुक्ति की व्यवस्था करने की अनुशंसा करता है।थर्ड पार्टी भुगतान व्यवस्था चिकित्सा को जटिल बना रही है, देख भाल मे खामिया पैदा कर रही है, ये अमेरिका के हेल्थ केयर की तरह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में नीतिगत गंभीर दोष पैदा कर रही है ये भारतीय मूल्यों से की जाने वाली चिकित्सा को विकृत कर रही है और चिकित्सा सेवा को नौकर शाही की ओर ले जा रही है। निजी अस्पतालों के उच्च गुणवत्ता एवं इलाज की स्वायत्ता हेतु वित्तीय स्वायतता और स्थिरता आवश्यक है। वर्तमान में इलाज का सभी वित्तीय जोखिम निजी स्वास्थ्य प्रदाताओ को हस्तांतरित कर दिया गया है / थर्ड पार्टी भुगतान सिस्टम की प्रशासनिक लागत 15 से 20% तक है जो की दुनिया में सबसे अधिक है। इसके स्थान पर Copayment के साथ सिस्टम को कुशल और वित्तीय रूप से टिकाऊ बनने के लिए लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के साथ ट्रस्ट मॉडल लागू किया जाए।