चांद संवाददाता अभिमन्यु सिंह की रिपोर्ट 

चांद(कैमूर)- प्रखंड के अंतर्गत मसोई गांव स्थित पीएनसी कंपनी बेस कैंप स्थल पर उचित मुआवजे की मांगों को लेकर 90वें शनिवार को  भी किसानों ने अनिश्चितकालीन धरना जारी रखा। धरना में शामिल गोंई, सहबाजपुर, ठकुरहट, विजरा, मसोई आदि गांवों के किसान धरना पर जमे रहें। धरना पर बैठे किसानों ने सरकार की तानाशाही रवैए की आलोचना की, किसानों बिहार सरकार एवं एनएचएआई के विरोध में जमकर नारेबाजी किए। अनिश्चितकालीन धरना में शामिल किसान लाला सिंह, गुदरी सिंह, अवधेश सिंह, संजय जायसवाल, भुपेंद्र सिंह, सचिदानंद सिंह आदि किसानों ने कहा जबतक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, तब तक अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। किसानों ने कहा कैमूर जिले में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आगमन की प्रतीक्षा की जा रही है। मुख्यमंत्री से मिलकर कैमूर के किसानों के साथ भूमि अधिग्रहण में किए जा रहे अत्याचार को बताया जाएगा। किसानों ने कहा अगर मुख्यमंत्री से मिलने का समय न मिलने की स्थिति में, किसान अपनी मांग रखने के लिए घेराव करेंगे। कैमूर जिले में भूमि अधिग्रहण में किसानों ने जिला में निर्णायक या पंच निर्णायक बहाल करने की मांग रखी है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार एवं एनएचएआई ने जिला में निर्णायक बहाल करने के लिए बिहार सरकार को पत्र भेज दिया है।पत्र बिहार सरकार के पास रखा हुआ है। पर निर्णायक बहाल करने का पत्र को दबाने की कोशिश किया जा रहा है जो कहीं से भी उचित नहीं है, जिसके लिए किसानों में आक्रोश है।भारतमाला परियोजना बनारस रांची टु कोलकाता एक्सप्रेस-वे निर्माण एन एच 219 एवं एन एच 319 ए  निर्माण के लिए कैमूर जिले के हजारों किसानों की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की गई है। भूमि अधिग्रहण में अधिकारियों ने भूमि प्रकृति निर्धारण एवं मुआवजा निर्धारण में भारी गड़बड़ी किया है। उचित मुआवजा की मांग को लेकर किसान पिछले दो सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के आंदोलन को लेकर बिहार सरकार मंत्री एवं सांसद विधायक के उपेक्षा पूर्ण रवैया से किसानों में जबरदस्त आक्रोश है।