राजगढ़ । कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्‍ट्रेट सभागार में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, ई-ऑफिस, रोजगार मेला तैयारियां एवं विभिन्न विभागीय प्रकरणों की समीक्षा की गई। 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों के तत्काल व संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए गए। अनुविभागीय (राजस्‍व) अधिकारी सारंगपुर द्वारा 12 जनवरी को सारंगपुर में आयोजित होने वाले रोजगार मेले की व्यवस्थाओं की समीक्षा भी गई। एसडीएम व सीएमओ को विशेष निगरानी तथा जनपद सीईओ को सभी व्यवस्थाएं आज शाम तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। प्रचार-प्रसार हेतु मालवी भाषा में गीत, ढोंढी पिटवाकर प्रचार, ऑन-स्पॉट रजिस्ट्रेशन, इन्फ्लुएंसर वीडियो, क्राउड मैनेजमेंट, जन अभियान परिषद के वॉलंटियर्स, दिव्यांगजनों हेतु 10 लोगों की व्यवस्था तथा लंच वितरण को चरणबद्ध करने के निर्देश दिए गए। डीआईसी को उद्योगपतियों के साथ बैठक कर कंपनियों व रिक्तियों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा सभी नगरीय निकायों में कार्यशालाएं आयोजित कर आईटीआई द्वारा तैयार इंटरव्यू/गाइडेंस बुकलेट वितरण के निर्देश दिए गए।

कलेक्‍टर डॉ. मिश्रा द्वारा सीएम हेल्पलाइन समीक्षा में श्री अशोक कुमार राठौर, मंडी सचिव ब्यावरा के विरुद्ध संतुष्टिपूर्ण निराकरण न होने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रस्ताव आयुक्त को भेजने के निर्देश दिए गए। 15 जनवरी तक नरसिंहगढ़ व ब्यावरा को A-ग्रेड में लाने के निर्देश भी दिए गए। तहसीलदार खिलचीपुर, सीईओ खिलचीपुर एवं सीईओ नरसिंहगढ़ को लंबित शिकायतों के निराकरण न करने पर अगली टीएल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि डीआरसीएस द्वारा ई-ऑफिस लॉगिन नहीं करने पर आयुक्त को कार्यवाही हेतु लिखने के निर्देश दिए गए। सिविल सर्जन कार्यालय के लेखापाल द्वारा ई-ऑफिस लॉगिन न करने पर श्री जाटव को निलंबित करने के निर्देश दिए तथा लोक सेवा गारंटी में 8 आवेदन समय सीमा बाहय होने पर सीईओ जनपद खिलचीपुर श्री गोविंद सिंह सौलं‍की पर 5 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित करने के निर्देश दिए।

ई-ऑफिस समीक्षा में सहायक संचालक रेशम द्वारा फाइल डिस्पोजल में खराब प्रदर्शन पर वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। साथ ही ईई डब्ल्यूआरडी सुठालिया को खराब फाइल डिस्पोजल पर कारण बताओ नोटिस जारी करने व ईई मोहनपुरा-कुंडालिया को 163 लंबित कार्यालयीन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जिन अधिकारियों के ई-ऑफिस पर 100 से अधिक प्रकरण लंबित हैं, उन्हें कल की जनसुनवाई में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए। साथ ही कोर्ट केस (रिट एवं कंटेम्प्ट) की नियमित समीक्षा के निर्देश दिए गए।

सार्थक ऐप पर जॉब अटेंडेंस नहीं लगाने वालों का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। डीडी एग्रीकल्चर को अपने अधीनस्थ फील्ड अधिकारियों की तत्काल अटेंडेंस सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में सड़क दुर्घटना प्रकरणों की भी समीक्षा की गई तथा अनुकंपा नियुक्ति के लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य सभी व्यवस्थाओं में सुधार, समयबद्ध निराकरण और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।