रोहतास।शनिवार को माननीय प्रभारी मंत्री, रोहतास-सह-अध्यक्ष जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, रोहतास-सह-माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार की अध्यक्षता में जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की विभागवार समीक्षात्मक बैठक की गयी।

बैठक की कार्यवाही उप विकास आयुक्त, रोहतास के द्वारा डीआरडीए सभागार में उपस्थिति सभी माननीय को पौधे लगे गमले भेंट करते हुए स्वागत किया गया तथा सभागार में उपस्थित सभी माननीय जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन सदस्यों के समस्याओं से अवगत होते हुए बैठक की कार्यवाही विभागवार शुरू की गयी। उनके समस्याओं से अवगत होने के पश्चात् विभागवार निम्नलिखित दिशा निर्देश दिया गया जो निम्नवत है:- स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रेफरल अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं जिला अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। साथ ही स्वयं नियमित रूप से अस्पतालों का निरीक्षण करें तथा लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थापित ऑपरेटरों एवं कर्मियों का स्थानांतरण सुनिश्चित करें। माननीय के द्वारा आयुष्मान कार्ड से संबंधित समीक्षात्मक बैठक के क्रम में सिविल सर्जन के द्वारा पृच्छा क्रम में बताया गया कि जिले में 3 लाख 66 हजार 326 व्यक्त्यिों का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें लगभग 54 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। निदेश दिया गया कि इसकी प्रचार प्रसार कराते हुए जल्द-से-जल्द इसकी संख्या का बढ़ाने की आवश्यकता है तथा 'सहयोग-शिविर' में पंचायत स्तर पर इसकी अलग से काउंटर लगा कर आयुष्मान कार्ड से संबंधित समस्या का निदान कराना सुनिश्चित किया जाए एवं नये आयुष्मान कार्ड बनाया जाए। जिन-जिन प्रखंडों में अभी तक स्वास्थ्य विभाग से संबंधित भवन का निर्माण कार्य अधूरे हैं। उन्हें जल्द-से-जल्द मरम्मतिकरण करा कर स्वास्थ्य भवन में चिकित्सीय कार्य प्रारंभ किए जाए।माननीय अध्यक्ष के द्वारा निदेश दिया गया कि जिले में आयुष्मान कार्ड से ईलाजरत अस्पतालों की संख्या की बढ़ोतरी किया जाए। जिला पदाधिकारी, रोहतास एवं पुलिस अधीक्षक डिहरी को निदेश दिया गया जिले में आये दिन हो रहे साईबर क्राईम को तत्काल रोकने की आश्यकता है।महिला एवं बाल सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यता है तथा उनसे संबंधित केस की जांच कर न्यायोचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। पॉस्को के दोषियों के विरूद्ध शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है।जिले में सी.सी.टी.वी कैमरा की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे हो क्राइम शीघ्रता से कार्रवाई किया जा सकें।डायल 112 में कार्यरत वैसे पुलिस कर्मी को लगाने की आवश्यता है जो ट्रेंड एवं अनुभवी हो ऐसे लोगों की प्रतिनियुक्ति कर डायल 112 प्रचार प्रसार करानो आवश्यक है ताकि इसके प्रयोग करके समय पर लोगों की मदद पहुंचाया जा सकें।बैठक में राशन कार्ड से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया गया कि जिन राशन कार्डों को निरस्त (रिजेक्ट) किया गया है, उनकी पुनः जांच कराई जाए ताकि कोई भी पात्र एवं जरूरतमंद व्यक्ति सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। साथ ही नए राशन कार्ड के नाम पर दलाली करने वाले तत्वों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाने तथा दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश पुलिस प्रशासन को दिया गया। शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने तथा छात्रों की अधिकतम उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। बिजली विभाग के अधिकारियों को सरकारी भवनों के साथ-साथ निजी भवनों में भी सौर ऊर्जा प्रणाली को बढ़ावा देने एवं इसके लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।लघु जल संसाधन विभाग को “हर खेत पानी” योजना के तहत आहर, पईन एवं नहरों की सफाई युद्धस्तर पर कराने का निर्देश दिया गया ताकि धान रोपाई के समय किसानों को पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके।अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने, ई-लाइब्रेरी की स्थापना करने तथा खाद्यान्नों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही सभी प्रखंडों में नियमित रूप से 20 सूत्री समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया गया।नल-जल योजना एवं पेयजल समस्याओं की समीक्षा करते हुए कहा गया कि सरकार इस विषय को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पेयजल संकट के समाधान हेतु जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागीय अधिकारियों को नियमित समीक्षा कर आम जनता को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।कानून-व्यवस्था की समीक्षा के दौरान संगठित अपराध, भूमाफिया एवं असामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। अपराधियों के विरुद्ध स्पीडी ट्रायल को और प्रभावी बनाने तथा डायल-100 सेवा को अधिक सशक्त एवं जवाबदेह बनाने का निर्देश दिया गया। स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी भी अपराधी को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ ही बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया।

बैठक में राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार, विधान परिषद सदस्य अशोक पांडेय, चेनारी विधायक मुरारी प्रसाद गौतम, दिनारा विधायक आलोक कुमार सिंह, डिहरी विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, रोहतास जिलाधिकारी श्रीमती उदिता सिंह, पुलिस अधीक्षक रौशन कुमार सहित जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहें।