रोहतास। जिला पदाधिकारी,उदिता सिंह द्वारा राजस्व महाभियान एवं सहयोग शिविर से संबंधित बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। बैठक में अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी ललित भूषण रंजन एवं जिला भू-अर्जन पदाधिकारी जफर हसन भी उपस्थित रहे। सभी डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने सहयोग शिविर के संचालन,प्राप्त आवेदनों की समीक्षा एवं लंबित मामलों के निष्पादन की स्थिति,ऑनलाइन म्यूटेशन,परिमार्जन प्लस,ई-मापी, अभियान बसेरा-2, राजस्व महाभियान के तहत प्राप्त आवेदनों, अतिक्रमणवाद सहित विभिन्न राजस्व सेवाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। समीक्षा के दौरान ऑनलाइन आवेदनों में रिवर्ट की संख्या कम करने पर विशेष बल देते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमणवादों के निष्पादन की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया कि अतिक्रमण संबंधी सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त एवं निष्पादित किये जायें। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कोई भी अंचलाधिकारी ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कार्य नहीं करेंगे। समीक्षा के क्रम में ऑनलाइन म्यूटेशन से संबंधित लंबित मामलों पर विशेष चर्चा हुई। अंचलों में लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डीएम ने राजस्व सेवाओं के समयबद्ध निष्पादन को विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए लंबित मामलों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। सभी अंचल अधिकारियों एवं डीसीएलआर को निर्देशित किया गया कि अतिक्रमण- वाद से संबंधित सभी आवेदनों को तत्काल पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी अंचल अधिकारियों से यह भी कहा गया कि ‘नॉट फिट’ मामलों का क्षेत्रीय सत्यापन एवं सर्वेक्षण कर वास्तविक स्थिति की जाँच करें।

जिला पदाधिकारी ने कहा कि आमजन से जुड़े राजस्व संबंधी मामलों का समयबद्ध निष्पादन प्रशासन की प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा। संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। उक्त निर्देशों के प्रभावी अनुपालन एवं प्रगति की सतत निगरानी सुनिश्चित करने हेतु वरीय उप समाहर्ता,राजस्व को नियमित समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया।