रोहतास। काशी काव्य संगम रोहतास के जिला संयोजक साहित्यकार सुनील कुमार रोहतास ने बताया कि शिक्षा में सुधार की जरूरत है आगे उन्होंने बताया कि छात्रों ने बार-बार होने वाली परीक्षा-पत्र लीक की घटनाओं के लिए जवाबदेही की जोरदार माँग की है, और यह पूरी तरह उचित भी है। लेकिन प्रवेश परीक्षाएँ केवल उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँचने का माध्यम हैं।असली संकट तो स्वयं उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर है।

हाल के आँकड़ों के अनुसार, आईआईटी में लगभग 38% फैकल्टी पद खाली हैं। तदर्थ (Ad hoc) और संविदा (Contractual) शिक्षक बहुत कम वेतन पर काम कर रहे हैं, जिससे उन्हें परिवार चलाने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता है। यह स्थिति तब है जब पिछले दशक में संस्थानों की फीस लगातार बढ़ी है। दूसरी ओर, बड़ी संख्या में स्नातक बेरोज़गार हैं। कई विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम पुराना हो चुका है और छात्रों को वही विषय पढ़ाए जा रहे हैं जिनमें वर्षों से कोई बदलाव नहीं हुआ। साथ ही, शोध में अनियमितताओं और कदाचार (Research Misconduct) के मामले भी अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गए हैं। अनेक कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आधुनिक प्रयोगशालाओं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है।

ऐसी स्थिति में केवल परीक्षा परिणाम, रैंकिंग, प्लेसमेंट और प्रवेश पर ध्यान देने के बजाय उन प्रक्रियाओं की जाँच करनी चाहिए जो इन परिणामों को जन्म देती हैं। प्रश्नपत्र लीक सबसे आसान समस्या है जिसे ठीक किया जा सकता है। दुनिया के कई देशों में SAT, TOEFL और GMAT जैसी परीक्षाएँ सुरक्षित और नियमित रूप से आयोजित होती हैं; भारत उनके मॉडल से सीख सकता है। लेकिन प्रवेश प्रणाली को केवल अंकों पर आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इससे छात्रों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है और उनकी रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच तथा समग्र विकास प्रभावित होता है।

भारत में बड़ी संख्या में छात्र कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, फिर भी वे अपने स्कूली जीवन का अधिकांश समय कंप्यूटर से दूर रहकर केवल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यदि प्रवेश प्रक्रिया अधिक समग्र (Holistic) हो, तो यह न केवल दबाव कम करेगी बल्कि उन प्रतिभाशाली छात्रों को भी अवसर देगी जो पारंपरिक परीक्षा प्रणाली में पीछे रह जाते हैं। आईआईटी ने वैकल्पिक प्रवेश मार्गों की दिशा में कुछ पहल की है; ऐसे प्रयासों को अन्य संस्थानों और विषयों तक भी विस्तारित किया जाना चाहिए।

इससे भी बड़ी चुनौती शोध व्यवस्था में सुधार की है। वर्षों से भारत अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय रैंकिंग में ऊपर आने की होड़ में लगा हुआ है, जबकि इन रैंकिंग प्रणालियों की भी गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। इनमें से कई रैंकिंग लाभ कमाने वाली संस्थाओं द्वारा तैयार की जाती हैं और कई का संबंध अकादमिक प्रकाशकों से होता है, जिनका व्यवसाय अधिक से अधिक शोध-पत्र प्रकाशित कराने पर निर्भर करता है। जब आँकड़े ही लक्ष्य बन जाते हैं, तो शोध की गुणवत्ता और ईमानदारी प्रभावित होती है।

भारत में 2022 के बाद से शोध कदाचार के मामलों में तेज़ वृद्धि हुई है। 2025 में भारत ने विश्व के कुल शोध-प्रकाशनों का लगभग 5% योगदान दिया, लेकिन वैश्विक स्तर पर दर्ज शोध कदाचार के लगभग 20% मामलों का संबंध भारत से था। इससे भारतीय विज्ञान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है और भारतीय संस्थानों से आने वाले शोध पर संदेह बढ़ता है। एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत कठिन होता है।

उत्कृष्ट शोध रातों-रात तैयार नहीं किया जा सकता। विश्वस्तरीय प्रयोगशालाएँ, अनुसंधान अवसंरचना, मार्गदर्शन (Mentorship) और कुशल मानव संसाधन वर्षों के निवेश से बनते हैं। भारत वर्तमान में अपने GDP का केवल लगभग 0.64% अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च करता है, जो वैश्विक औसत का लगभग एक-तिहाई है। हाल ही में घोषित ₹1 लाख करोड़ का RDI Fund वित्तीय कमी को कुछ हद तक दूर कर सकता है, लेकिन यदि मूल्यांकन प्रणाली में शोध की ईमानदारी को शामिल नहीं किया गया, तो अतिरिक्त धन भी त्रुटिपूर्ण मापदंडों का लाभ उठाने वालों के हाथों में चला जाएगा।

रैंकिंग पर अत्यधिक ज़ोर का सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा को हुआ है। अच्छी शिक्षण क्षमता को रैंकिंग में उचित महत्व नहीं मिलता क्योंकि उसे मापना कठिन है। परिणामस्वरूप, भर्ती, पदोन्नति और मूल्यांकन में पढ़ाने की गुणवत्ता की उपेक्षा होती है। प्रोफेसरों को शोध-पत्र प्रकाशित करने पर अधिक पुरस्कार मिलता है, इसलिए वे शिक्षण, पाठ्यक्रम सुधार और छात्रों के मार्गदर्शन में अपेक्षित समय नहीं दे पाते। जबकि कोई व्यक्ति उत्कृष्ट शिक्षक हो सकता है, भले ही वह औसत शोधकर्ता हो।

समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में तदर्थ और संविदा शिक्षकों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई शिक्षकों का वेतन इतना कम है कि वे कभी-कभी गिग-इकोनॉमी के कर्मचारियों से भी कम कमाते हैं। यद्यपि ऐसे नियुक्तियों से कागज़ों पर शिक्षक-छात्र अनुपात बेहतर दिखाई देता है, लेकिन इससे अनेक पीएचडी धारक अस्थिर रोजगार में फँस जाते हैं। ऐसे माहौल को देखकर अनेक प्रतिभाशाली युवा शोध और अकादमिक क्षेत्र छोड़कर विदेश चले जाते हैं। कोई भी राष्ट्र ज्ञान-आधारित महाशक्ति बनने का सपना तब तक पूरा नहीं कर सकता, जब तक वह अपने ज्ञान-कर्मियों को सम्मान और सुरक्षा नहीं देता।

समाधान आसान नहीं हैं। इसके लिए सरकार, नियामक संस्थाएँ, विश्वविद्यालय, शिक्षक, छात्र और उद्योग—सभी को मिलकर काम करना होगा। शुरुआत रैंकिंग और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार से होनी चाहिए, जिसने वर्तमान विकृतियों को बढ़ावा दिया है। भारत को अपनी सफलता केवल अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग से नहीं मापनी चाहिए। राष्ट्रीय रैंकिंग और प्रत्यायन (Accreditation) व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो मज़बूत प्रक्रियाओं और वास्तविक गुणवत्ता को पुरस्कृत करे, न कि केवल आकर्षक परिणामों को।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग ढाँचे (NIRF) में हाल ही में जो दंडात्मक प्रावधान जोड़े गए हैं, वे स्वागतयोग्य हैं, लेकिन वे केवल लक्षणों का उपचार करते हैं, मूल कारणों का नहीं। असली समस्या उन शोध मापदंडों में है जो गुणवत्ता और ईमानदारी की बजाय संख्या और दृश्यता (Visibility) को अधिक महत्व देते हैं।

अंततः हमें शिक्षण के महत्व को पुनः स्थापित करना होगा। विशेषकर शोधकर्ताओं और युवा शिक्षकों के वेतन की गंभीर समीक्षा आवश्यक है। प्रत्यायन संस्थाओं को उचित वेतन, सम्मानजनक कार्य-परिस्थितियों और मानवीय व्यवहार पर अधिक ज़ोर देना चाहिए। यदि हम मजबूत प्रक्रियाएँ बनाएँ, ईमानदारी को बढ़ावा दें, लोगों में निवेश करें और वास्तविक उत्कृष्टता को सम्मान दें, तो अच्छे परिणाम स्वतः सामने आएँगे। स्थायी सफलता केवल आँकड़ों का पीछा करने से नहीं, बल्कि ऐसे संस्थान बनाने से मिलती है जो उत्कृष्टता के योग्य हों।