रोहतास। बिहार सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय "सहयोग" कार्यक्रम के अवसर पर रोहतास जिले से विभिन्न विभागों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित छ: आवेदकों को पटना ले जाकर कार्यक्रम में सम्मिलित कराया गया। इन आवेदकों द्वारा अपने-अपने परिवादों के संबंध में की गयी कार्रवाई,प्राप्त समाधान तथा प्रशासनिक हस्तक्षेप से संबंधित अनुभव साझा किये गये।

राज्यस्तरीय कार्यक्रम का उद्देश्य सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन-शिकायतों के वास्तविक, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित करना है कि आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान केवल पोर्टल पर दर्ज कार्रवाई तक सीमित न रहकर धरातल पर भी प्रभावी रूप से परिलक्षित हो। रोहतास जिले से चयनित छ: परिवादों में विभिन्न विभागों से संबंधित जनसमस्याओं को शामिल किया गया। इनमें ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित शौचालय प्रोत्साहन राशि,ऊर्जा विभाग से संबंधित विद्युत आपूर्ति, तथा समाज कल्याण विभाग से संबंधित मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के प्रकरण प्रमुख रहे।

उल्लेखनीय है कि अशोक कुमार पाण्डेय,प्रखंड–काराकाट, जिला–रोहतास द्वारा विद्युत कनेक्शन तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित समस्या के निराकरण हेतु परिवाद प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में दक्षिण बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के स्तर से आवश्यक कार्रवाई करते हुए आवेदक के परिसर में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गयी। इस त्वरित कार्रवाई से आवेदक की समस्या का स्थायी रूप से समाधान सुनिश्चित हुआ। इसी क्रम में संजू कुमारी,प्रखंड–शिवसागर, पंचायत–पडुरी द्वारा शौचालय निर्माण से संबंधित प्रोत्साहन राशि के भुगतान के संबंध में परिवाद प्रस्तुत किया गया था। जाँच के क्रम में पाया गया कि शौचालय का निर्माण 27 अक्टूबर,2025 को पूर्ण हो चुका था। प्रकरण में आवश्यक सत्यापन एवं विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए 24 जुलाई 2026 को शौचालय प्रोत्साहन राशि के भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर दी गयी। इस प्रकार,लंबे समय से अपेक्षित लाभ आवेदिका को उपलब्ध कराया गया,जबकि अनिल कुमार सिंह,प्रखंड–दावथ, जिला–रोहतास द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान से संबंधित समस्या को लेकर परिवाद प्रस्तुत किया गया था। आवश्यक जाँच एवं सत्यापन के उपरांत आवेदन को राज्य स्तर से दिनांक 03 अगस्त,.2026 को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। अब नियमानुसार आगामी माह से पेंशन राशि का भुगतान प्रारंभ किया जाना है। इसके अतिरिक्त रोहतास जिले से शामिल अन्य तीन परिवाद भी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विभागीय सेवाओं से संबंधित रहे,जिन पर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की गयी। इन प्रकरणों में चंदन मुसहर एवं अर्जुन मुसहर के परिवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय रहे। दोनों आवेदकों की समस्या गैर-मजरुआ भूमि बंदोबस्ती दखल-कब्जा से संबंधित थी। प्रकरणों की स्थल-स्तरीय एवं अभिलेखीय जाँचोपरान्त आवश्यक कार्रवाई करते हुए दोनों आवेदकों को संबंधित भूमि पर सीमांकन उपलब्ध कराया गया। चंदन मुसहर और अर्जुन मुसहर दोनों के मामले में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के प्रथम किस्त हेतु एफ.टी.ओ. को प्रक्रियाधीन किया गया। एक अन्य आवेदक जय प्रकाश कुमार द्वारा धनकी-जामुन चौराहा से एन०एच०-19 के अंडरपास एवं बुढ़न नहर तक जाने वाले पथ के निर्माण-उन्नयन से संबंधित परिवाद प्रस्तुत किया गया था। परिवाद के आलोक में पथ प्रमंडल,कोचस से प्राप्त विभागीय जानकारी के आधार पर मामले का तथ्यात्मक परीक्षण कराया गया। उपलब्ध प्रतिवेदन के अनुसार प्रस्तावित पथ की कुल लंबाई लगभग 1.10 किलोमीटर थी आवेदक द्वारा उक्त मार्ग के विकास को स्थानीय आवागमन के साथ-साथ करमचट डैम एवं आसपास के प्राकृतिक एवं पर्यटन स्थलों के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रस्तावित मार्ग से सायोनारा जलप्रपात,बुढ़न सनसेट पॉइंट, मातांग झील,सिकरियाई जलप्रपात,मेहँवों घाट जलप्रपात एवं गीताघाट जलप्रपात सहित विभिन्न प्राकृतिक स्थलों तक पहुँच सुगम होने की संभावना व्यक्त की गयी है। राज्यस्तरीय कार्यक्रम में इन प्रकरणों के माध्यम से यह रेखांकित हुआ कि सहयोग पोर्टल नागरिकों की समस्याओं को संबंधित विभागों तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने तथा उनके समाधान की सतत अनुश्रवण व्यवस्था स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी सहित विजय कुमार पाण्डेय,उप विकास आयुक्त, विनय प्रताप,विशेष कार्य पदाधिकारी तथा जिला अनुश्रवण कोषांग (सहयोग पोर्टल),रोहतास से हिमांशु शेखर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी, रोहतास निर्देशित किया गया कि सहयोग पोर्टल पर प्राप्त प्रत्येक परिवाद को केवल एक प्रशासनिक दायित्व के रूप में न देखते हुए जनसेवा के अवसर के रूप में लिया जाय तथा प्रत्येक मामले में तथ्यों के आधार पर त्वरित कार्रवाई,गुणवत्तापूर्ण निष्पादन एवं आवेदक की संतुष्टि सुनिश्चित की जाय। जिला प्रशासन द्वारा सहयोग पोर्टल को जन-सरोकारों के समाधान का प्रभावी माध्यम बनाते हुए जन-शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी एवं परिणामोन्मुख निष्पादन की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। राज्यस्तरीय कार्यक्रम में रोहतास जिले के छ: आवेदकों की सहभागिता इसी प्रतिबद्धता का प्रत्यक्ष उदाहरण है।