रोहतास ।डी.आर.डी.ए. सभागार में जिलाधिकारी, रोहतास  दीपक कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के लंबित कार्यों, अंतर्विभागीय समस्याओं एवं विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में विधि शाखा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लंबित CWJC/MJC वादों की समीक्षा करते हुए संबंधित पदाधिकारियों को माननीय न्यायालय में प्रतिशपथ दायर करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने इस सप्ताह न्यूनतम 30 मामलों में प्रतिशपथ दायर कर जिला विधि शाखा को सूचित करने का निर्देश दिया।

इसके बाद सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गई। सभी पदाधिकारियों को आवेदनों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन तथा विभागीय स्तर से प्राप्त कारण-पृच्छा का जवाब निर्धारित समय-सीमा में पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया।

कायाकल्प अभियान के तहत पंचायतों में आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय कक्ष, लिंक सड़क, शवदाह केंद्र सहित आवश्यक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण हेतु योजनाएं लेने तथा सभी प्रखंडों से संबंधित रिपोर्ट प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश उप विकास आयुक्त, रोहतास को दिया गया।

बैठक में सेवा संकल्प अभियान (17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026) एवं कायाकल्प अभियान (17 सितंबर 2026 से 31 मार्च 2027) के सफल क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई। राज्य स्तर से निर्धारित गतिविधियों के आयोजन को लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति, खेल, समाज कल्याण एवं ग्रामीण विकास सहित संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।

विभिन्न विभागों द्वारा भवन निर्माण एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में भूमि उपलब्धता से संबंधित समस्याएं बैठक में रखी गईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचल अधिकारियों एवं अपर समाहर्ता को समन्वय स्थापित कर वांछित भूमि उपलब्ध कराने एवं समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, रोहतास ने सभी अंचल अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

बैठक में तुतला भवानी धाम महोत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई। दशहरा के बाद महोत्सव की तिथि निर्धारित करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का निर्देश प्रभारी पदाधिकारी, जिला पर्यटन शाखा को दिया गया। वहीं, जिला स्तरीय विद्यालय खेल-कूद प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा जिला एवं अनुमंडल/प्रखंड स्तर के नामित नीलामपत्रवाद पदाधिकारियों को बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के संबंधित प्रावधानों की जानकारी देते हुए प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता-सह-अपर जिला दंडाधिकारी, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला शिक्षा पदाधिकारी, नगर आयुक्त, निदेशक डीआरडीए सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, आपूर्ति पदाधिकारी एवं नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी शामिल हुए।