शिवहर ----- जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ललन कुमार रजक ने वन स्टॉप सेंटर का किया निरीक्षण, पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की

प्रधान जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश-सह-अध्‍यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शिवहर संजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में  सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शिवहर ललन कुमार रजक ने वन स्टॉप सेंटर, शिवहर का निरीक्षण किया। 

निरीक्षण का उद्देश्य केंद्र में हिंसा एवं अन्य प्रकार की प्रताड़ना से प्रभावित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता, सुविधाओं तथा उनके अधिकारों के संरक्षण से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेना था। निरीक्षण के दौरान सचिव ने वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने पुलिस सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, चिकित्सा सुविधा, मनोसामाजिक परामर्श तथा आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी ली। 

उन्होंने यह भी देखा कि संकट की स्थिति में केंद्र द्वारा महिलाओं को किस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है तथा उन्हें संबंधित विभागों एवं संस्थाओं से किस प्रकार जोड़ा जाता है। इस अवसर पर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा जरूरतमंद पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने के महत्व पर जोर दिया गया। 

सचिव ने कहा कि हिंसा अथवा प्रताड़ना से प्रभावित महिलाओं को समय पर सहायता, उचित मार्गदर्शन और न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि वे भयमुक्त होकर अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। निरीक्षण के क्रम में वन स्टॉप सेंटर में प्राप्त मामलों एवं उनके निष्पादन की स्थिति से संबंधित जानकारी भी ली गई। 

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में अब तक केंद्र में कुल 61 मामले प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 35 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। यह विवरण केंद्र में प्राप्त शिकायतों तथा उनके निस्तारण की स्थिति को दर्शाता है।

 सचिव ने पीड़ित महिलाओं के मामलों में संवेदनशीलता, गोपनीयता एवं सम्मान बनाए रखने तथा नियमानुसार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के महत्व पर बल दिया। उन्होंने महिलाओं को विधिक सहायता की आवश्यकता होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करने के प्रति जागरूक करने पर भी जोर दिया। 

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, शिवहर द्वारा जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण तथा समाज के कमजोर वर्गों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। 

वन स्टॉप सेंटर जैसी संस्थाओं के माध्यम से संकटग्रस्त महिलाओं को सहायता एवं उचित मार्गदर्शन उपलब्ध कराने में समन्वय की महत्वपूर्ण भूमिका है।