रोहतास।राज्य-स्तरीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना स्थित संवाद-कक्ष में रोहतास जिले के दो आवेदकों को अपनी समस्याएँ एवं शिकायतें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा दोनों आवेदकों की समस्याओं को सुना गया तथा संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में निर्देश दिये गये।

आवेदक डॉ0 चंदन कुमार द्वारा क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित रहने, ट्रांसफार्मर के स्विच में खराबी तथा पुराने एवं जर्जर विद्युत तारों के कारण उत्पन्न समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया। उनके द्वारा विद्युत आपूर्ति को सुचारू बनाने तथा जर्जर तारों को बदलने तथा केबल कनेक्शन चालू कराने की आवश्यकता से अवगत कराया गया। इस मामले में संबंधित विद्युत विभाग द्वारा आवश्यक तकनीकी एवं प्रशासनिक कार्रवाई किये जाने का विषय प्रस्तुत किया गया। जबकि दूसरे आवेदक गौरीशंकर तिवारी द्वारा मौजा-महरकला, खाता संख्या-92, खेसरा संख्या-364, रकबा-09 डिसमिल भूमि से संबंधित पारिवारिक बँटवारे तथा दखल-कब्जा का मामला प्रस्तुत किया गया। आवेदक के अनुसार, उक्त भूमि संयुक्त जमाबंदी में दर्ज है,इसलिए पारिवारिक बँटवारे के आधार पर अपने हिस्से की भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। पंचायत के माध्यम से बँटवारानामा तैयार किये जाने के बावजूद परिवार के एक सदस्य की असहमति के कारण विवाद का समाधान नहीं हो सका है। इस संबंध में भूमि संबंधी अभिलेखों एवं प्रचलित राजस्व कानूनों के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया गया। इस कार्यक्रम में रोहतास जिला प्रशासन के पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे। इसमें जिला पदाधिकारी,अपर समाहर्ता - राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, महाप्रबंधक,जिला उद्योग केंद्र तथा जिला अनुश्रवण कोषांग,सहयोग पोर्टल से हिमांशु शेखर उपस्थित रहे। जिला प्रशासन द्वारा सहयोग पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन-शिकायतों का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है। विदित हो कि राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम आम नागरिकों को अपनी समस्याएँ सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का अवसर प्रदान करता है। जिला प्रशासन द्वारा प्राप्त मामलों के त्वरित,पारदर्शी और नियमानुसार निष्पादन हेतु संबंधित विभागों एवं पदाधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है।