भिवंडी।। भिवंडी मनपा के रहिवासी परिसर में पर्यावरण को ठेंगा दिखाते हुए लगभग तीन दर्जन से ज्यादा कपड़ा यार्न ड्रांइग कंपनियां संचालित है।ऐसी कंपनियों में भारी मात्रा में घातक रसायन व केमिकल्स के साथ साथ लकड़ी व पानी का इस्तेमाल होता है। कंपनियां दूषित रसायन युक्त गंदा व गरम पानी को फिल्टर ना करते हुए छोटे नालों से सीधे छोड़ देते है। जिसके कारण रहिवासी परिसर में विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियां फैलती है। यही नहीं इनके ब्वॉयलर मशीन में लकड़ी, चिंदी व कपड़े के कतरन,रबर और टार्यर जलाने के कारण चिमनियों से निरंतर काला, जहरीला धुंआ निकलने से शहर के भोली भाली गरीब जनता दमा,टीबी,कैंसर तथा हृदय रोग जैसी अनेक जानलेवा घातक बीमारियों के शिकार हो रही है। शहर के खोखा कंपाउड स्थित मकान नंबर 248 अ 1 में एस.आर.एस.प्रा. लिमिटेड नामक कपड़ा यार्न ड्राइग कंपनी पर्यावरण विभाग को ठेंगा दिखाते हुए संचालित है। कंपनी ने निकलने वाले दूषित व रसायन युक्त पानी से स्थानीय निवासी जहां परेशान है। वही पर इस कंपनी का जहरीला धुआ लोगों के घरों तक पहुँच रहा है। हालांकि इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करवाने के लिए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद शेख ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के प्रादेशिक अधिकारी व स्थानीय पालिका आयुक्त विजय कुमार म्हसाल को निवेदन पत्र देकर मांग किया था और अनेक परेशानियों से अवगत करवाया है। किन्तु दोनों अधिकारियों के संबंधित विभाग से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से उन्होंने उच्च न्यायालय मुंबई में जनहित याचिका दाखिल की है। जिसकी सुनवाई के दरमियान न्यायालय मूर्ति ने 30 सितम्बर 2019 को संबंधित विभाग को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया है। किन्तु इस दरमियान देश में कोरोना वायरस फैलने से कंपनी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गयी। सामाजिक कार्यकर्ता सज्जाद शेख ने बताया कि इस कंपनी के संबंध में पुनः शिकायत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल कल्याण विभाग के प्रादेशिक अधिकारी से की गयी है। किन्तु भिवंडी के लिए नियुक्त अधिकारी आज तक ना तो कंपनी पर कार्रवाई की और ना ही निवेदन पत्र का कोई जबाब दिया उन्होंने आरोप लगाया कि विभाग में कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों का कंपनी व्यवस्थापक के साथ सांठगांठ होने से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। वही पर पालिका के पर्यावरण विभाग भी पूरी तरह से अपनी खामोशी बना कर रखा हुआ है। अगर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानिकों के साथ प्रदूषण नियंत्रण मंडल कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन करने के चेतावनी दी है।