पालिका के प्रशासक व आयुक्त विजय कुमार म्हसाल ने अवैध बांधकामों पर अंकुश लगाने संबंधी दिये सभी आदेशों के विपरीत वार्ड अधिकारी, शहनिशा व क्षेत्रीय अधिकारी एवं बीट निरीक्षक काम कर अवैध बांधकाम को बढ़ावा दे रहे है। ऐसे ही एक प्रकरण में गत दिनों पालिका आयुक्त ने प्रभाग समिति क्रमांक तीन के प्रभारी सहायक आयुक्त को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद कायस लगाऐ जा रहे थे कि अब पालिका की कमान प्रशासक के हाथों में होने से ऐसे निर्माणों पर अंकुश लग जायेगा। 

पालिका के पांचों प्रभाग समितियों में लगभग 150 अवैध मकान व इमारतें निर्माणाधीन अवस्था में है। कुछ इमारतें व मकानों का बांधकाम पांच से सात - सात मंजिल तक पूरा हो चुका है तो कुछ के प्लिथ का काम शुरू है। अवैध रूप से बन रहे मकानों के कारण पालिका प्रशासन को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। वही पर भष्ट्र अधिकारी व कर्मचारी बिल्डरों व भूमाफियों से प्रत्येक स्लैब प्रमाणे अपना भाव तय कर उगाही करते रहे है। इस उगाही में मिले पैसों का बंदरबाट उच्च अधिकारियों तक किया जाता है। सूत्रों की माने तो मुख्यालय में बैठे उच्च अधिकारी भी प्रत्येक प्रभाग समितियों के अधिकारी को एक तय रकम देने के लिए प्रताड़ित करते है। जिसके कारण पालिका प्रशासन में भष्ट्राचार भी अपने परम सीमा पर है। हाल में ही प्रभाग समिति तीन के बीट निरीक्षक रमाकांत म्हात्रे को एक बिल्डर के अबैध बांधकाम पर करवाई ना करने के एवज में प्रति स्लैब 50 हजार रूपये रिश्वत मांगने के प्रकरण में ठाणे की एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। क्या बिल्डरों द्वारा खुलेआम किये जा रहे पालिका के राजस्व चोरी पर प्रशासक व आयुक्त लगाम लगाऐगे। इस पर सवाल जागरूक नागरिकों ने उठाया है।