बंगला, फार्महाउस ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू

भिवंडी।। भिवंडी तालुका के राहुर गांव के भूमिहीन किसानों को महाराष्ट्र शासन ने खेती करने के लिए भूमि का आवंटन किया था। परन्तु इस भूमि पर गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर बंगला और फार्म हाउस बना लिये गये थे। आदिवासी समुदाय के लिए आवंटित भूमि को किसानों के कब्जे में देने के लिए श्रमजीवी संगठन के पदाधिकारियों ने भिवंडी तहसीलदार कार्यालय सहित जिला अधिकारी कार्यालय में कागज़ पत्रों का पुख्ता साबित दिया था। तदुपरांत भिवंडी तहसीलदार अभिजीत खोले ने उक्त जमीन के अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की है। जिसके तहत काई फार्म हाउस व बंगले को ज़मीनदोस्त कर दिया गया है। 

बतादें कि वर्ष 1978 में राहुर गांव के 23 भूमिहीन आदिवासी किसान परिवारों को सरकार द्वारा कृषि भूमि का मालिकाना हक दिया गया था। स्थानीय अमीर लोगों ने आदिवासी समुदाय की अज्ञानता का फायदा उठाया और मामूली पैसे देकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और अवैध रूप से बंगला, फार्म हाउस, बकरा पालन फार्म आदि का निर्माण कर किया गया था। चावड़ी वाचन कार्यक्रम में श्रमजीवी संगठन के संस्थापक विवेक पंडित ने इस मामले को संज्ञान में लिया और उक्त जमीन की खोज की। इस दरमियान अधिकांश किसानों के पास जमीन ना होने के कारण वें वेघर हो चुके थे। उन्होंने राजस्व प्रशासन के तहसीलदार कार्यालय भिवंडी से संपर्क किया और इस जमीन की तलाश की। इसके बाद मुंबई में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की उपस्थिति इन आदिवासी परिवारों को प्रमाण पत्र दिए गए कि उनके जमीनों का सातबारा बनाया गया। भिवंडी तहसीलदार अभिजीत खोले के नेतृत्व में राजस्व प्रशासन,पुलिस, वन विभाग की मदद से इस अतिक्रमित भूमि पर सभी निर्माण को ढहा दिया गया है।

सरकार द्वारा भूमिहीन आदिवासी समुदाय को दी गई जमीन को हड़पने वालों की जानकारी चावड़ी वाचन कार्यक्रम के दौरान मिली। जिसके बाद जमीन पर अतिक्रमण की जानकारी हुई। सरकारी प्रशासन ने सभी दस्तावेजों की जांच की और आज इस अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया है। आज 23 परिवारों को उनकी जमीनें वापस मिलने जा रही है। यह एक ऐतिहासिक कार्रवाई के रूप में जाना जाएगा और आगे से इसी तरह से वन पट्टाधारियों की जमीन पर अतिक्रमण को नष्ट किया जाएगा। ऐसी प्रतिक्रिया श्रमजीवी के संस्थापक विवेक पंडित ने दी है।