संवाददाता सिगासन सिंह यादव की रिपोर्ट 

भभुआं (कैमूर)-- जिले के भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के सरैया पंचायत अंतर्गत धनगढ़ा गांव में सोमवार की देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में सरैया पंचायत के भूतपूर्व सरपंच रमेश कुशवाहा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार युवक सनी कुमार पाल, उम्र लगभग 21 वर्ष, पिता कुंवर पाल, निवासी मोहनपुर, गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल सनी को पहले स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने बनारस रेफर कर दिया है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों बाइकें तेज रफ्तार में थीं और एक मोड़ पर आमने-सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने दोनों घायलों को सड़क से उठाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन पूर्व सरपंच रमेश कुशवाहा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही भगवानपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक पंचनामा के बाद भभुआं सदर अस्पताल भेजा, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक की मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि इस क्षेत्र में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़क पर तेज रफ्तार वाहन, अवैध लाइटों का प्रयोग और नाबालिग चालकों की बढ़ती संख्या दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। बावजूद इसके, परिवहन विभाग या स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती न के बराबर है, जिससे वाहन चालक मनमानी गति से चलते हैं।

लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाए जाएं, ओवरस्पीड वाहनों पर कार्रवाई की जाए और नाबालिगों को वाहन चलाने से सख्ती से रोका जाए। साथ ही, जो लोग बाइकों में तेज रोशनी वाली अवैध एलईडी लाइट या हॉर्न का उपयोग करते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जाए।

गांव के लोगों ने कहा कि रमेश कुशवाहा समाजसेवी स्वभाव के व्यक्ति थे और पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों में हमेशा सक्रिय रहते थे। उनकी अचानक हुई मौत से पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया है।

इस तरह के लगातार होते हादसे बिहार में सड़क सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हैं। हर दिन किसी न किसी गांव में कोई न कोई सड़क पर अपनी जान गंवा रहा है, लेकिन न तो सरकार और न ही परिवहन विभाग इस दिशा में ठोस कदम उठा पा रहा है।