टास्क फोर्स की बैठक में एफआरके और टैगिंग पर हुई विस्तृत चर्चा ,अब तक 144 समितियों का हुआ चयन, पैक्स और व्यापार मंडलों को मापदंडों की पालन का निर्देश

जिला संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट 

कैमूर-- जिले में धान अधिप्राप्ति कार्य को पारदर्शी और सुचारु बनाने के उद्देश्य से मंगलवार (16 दिसंबर 2025) को जिला पदाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में जिला टास्क फोर्स की अहम बैठक हुई। समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में डीएम ने राइस मिलों के भौतिक सत्यापन में देरी पर कड़ा रुख अपनाया।

बैठक के दौरान जब जिला प्रबंधक (राज्य खाद्य निगम) ने बताया कि अब तक राइस मिलों का सत्यापन कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो डीएम ने इस पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि सत्यापन कार्य यथाशीघ्र और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बैठक में जानकारी दी कि धान अधिप्राप्ति के लिए अब तक जिले में 144 समितियों (पैक्स/व्यापार मंडल) का चयन कर लिया गया है। डीएम ने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी चयनित समितियां निर्धारित मापदंडों का अक्षरशः पालन करें। बैठक में मिलों की टैगिंग प्रक्रिया को गाइडलाइन के अनुसार जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया ताकि चावल की आपूर्ति निर्बाध रूप से हो सके। साथ ही, मिलों में एफआरके (FRK) की उपलब्धता सुनिश्चित करने और राइस मिलों की कैश-क्रेडिट समस्याओं को बैंकों के साथ समन्वय बनाकर सुलझाने का आदेश दिया गया। जिला पदाधिकारी ने दो टूक शब्दों में कहा कि धान अधिप्राप्ति में किसानों का हित सर्वोपरि है। प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले।