जिलाध्यक्ष विमलेश पांडेय ने 4 जनवरी को किसानों की बुलाई बड़ी बैठक 

भारत माला परियोजना- कैमूर जिले के प्रभावित किसानों को मुआवजा भुगतान करने में भू अर्जन विभाग एवं एनएचएआई के द्वारा लापरवाही बरतने के आरोप लगने के बाद किसानों ने एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य को रोक दिया है। किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर के जिलाध्यक्ष विमलेश पांडेय एवं सचिव अनिल सिंह ने किसानों को मुआवजा देने में भू अर्जन विभाग एवं एनएचएआई की उदासीन एवं नकारात्मक रवैया से आजीज आकर भारी संख्या में किसानों के साथ एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य को  को रोक दिया। किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर एवं भारतीय किसान मजदूर यूनियन कैमूर के नेतृत्व में किसान आंदोलन शुरू करने के लिए किसानों की बड़ी बैठक बुलाई गई है। कैमूर जिले में चांद चैनपुर भभुआ भगवानपुर एवं रामपुर प्रखंड में भारत माला परियोजना बनारस रांची टु कोलकाता एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन अधिग्रहण की गई है।57 किलोमीटर से अधिक लंबी एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए सरकार एवं किसानों के बीच लंबा संघर्ष चला। किसानों ने उचित मुआवजा की बात पर सहमति के बाद परियोजना का काम शुरू हुआ। जिलाधिकारी एवं किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में तय हुआ की किसानों के खाते में मुआवजा की राशि टा्संफर करते जाएं और एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य करते जाएं। पिछले चार महीने से एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य बदस्तुर जारी है और किसानों को मुआवजा की राशि तेजी से भुगतान नहीं हो पा रहा है। विमलेश पांडेय जिलाध्यक्ष किसान संघर्ष मोर्चा कैमूर ने कहा किसानों को बिना मुआवजा की राशि भुगतान किए एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य करना गलत है। उन्होंने ने कहा मुआवजा भुगतान में देरी होने की सूचना जिलाधिकारी भू अर्जन विभाग एवं एनएचएआई कई बार दी गई। उन्होंने ने कहा अधिकारियों के द्वारा किसानों की मुआवजा देने की समस्यायों को दूर नहीं किया गया। जिलाध्यक्ष ने कहा नाराज किसानों ने बसनी पसाई आदि गांवों में एक्सप्रेस-वे निर्माण कार्य को रोक दिया। और काम करने वाले कर्मियों को भगा दिया। विमलेश पांडेय ने कहा पुरे जिले में काम रोकने के लिए किसानों की बड़ी बैठक आगामी 4 जनवरी को रामपुर प्रखंड में बुलाई गई है। सचिव अनिल सिंह एवं जिलाध्यक्ष भारतीय किसान मजदूर यूनियन कैमूर ने कहा किसानों को मुआवजा की राशि भुगतान जल्द नहीं किया गया तो पुरे जिले में भारत माला परियोजना का काम ठप्प कर दिया जाएगा। जिलाध्यक्ष ने कहा एनएचएआई से अधिकृत पीएनसी कंपनी के द्वारा निर्माण कार्य में गैर कानूनी तरीके अपनाते का आरोप लगता रहा है।