जिला संवाददाता संदिप कुमार

कैमूर-- बिहार सरकार के मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देशों के आलोक में जिले की प्रशासनिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आगामी 19 जनवरी 2026 से पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के सभी सरकारी कार्यालयों में सप्ताह के दो दिन विशेष जन-सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। इस नई कार्य-योजना की जानकारी जिला पदाधिकारी (डीएम) और पुलिस अधीक्षक (एसपी) ने एक संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से दी।

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को जन-सुनवाई के लिए सुरक्षित रखा गया है। इन दो दिनों में ग्राम पंचायत, थाना, अंचल, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर के सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से अपने कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अधिकारी अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहता है, तो उनकी जगह अधिकृत अन्य पदाधिकारी जनता की शिकायतों को सुनेंगे। अतिरिक्त प्रभार वाले अधिकारियों को भी समय बांटकर अपने सभी संबंधित कार्यालयों में उपलब्ध रहने का निर्देश दिया गया है ताकि जनता को परेशान न होना पड़े।

जन-सुनवाई के दौरान अधिकारियों को जनता के साथ संवेदनशीलता और सम्मान के साथ पेश आने की हिदायत दी गई है। डीएम ने कहा कि अधिकारी आगंतुकों की शिकायतों को गंभीरता से सुनें और उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। कार्यालयों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे आने वाली जनता के लिए बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करें। हर कार्यालय में एक 'शिकायत पंजी' भी रखी जाएगी, जिससे निवारण की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग की जा सके।

इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। वे हर सोमवार और शुक्रवार को होने वाली जन-सुनवाई की फोटोग्राफी और रिपोर्ट संकलित कर सीधे जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे। प्रशासन की इस पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि आम जनता को अपनी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और स्थानीय स्तर पर ही शिकायतों का निपटारा हो सकेगा।