डुमरी कटसरी ब्लॉक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) द्वारा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन!
- कुमार चन्द्र भुषण तिवारी, उप संपादक बिहार
- May 31, 2026
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ब्यूरो चीफ अंकित कुमार की रिपोर्ट
शिवहर--- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष दीपक कुमार जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA), शिवहर के सचिव ललन कुमार रजक के दिशा-निर्देशानुसार डुमरी कटसरी ब्लॉक कार्यालय/निर्धारित परिसर में एक दिवसीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) की विशेष योजना SPRUHA Scheme-2025 (Supporting Potential and Resilience of the Unseen, Held-back and Affected) के तहत आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित, पिछड़े और अनदेखे वर्गों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है।
आदेशानुसार, इस जागरूकता कार्यक्रम का संचालन मुख्य रूप से पैनल अधिवक्ता (Panel Lawyer) अजय कुमार तथा पी.एल.वी. (Para Legal Volunteer) रामकृष्ण विकास के द्वारा किया गया।
कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित मुख्य विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई!
DLSA के विभिन्न कार्यक्रम जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा आम जनता और जरूरतमंदों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी और मुफ्त कानूनी सहायता कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।
राष्ट्रीय कानूनी हेल्पलाइन नंबर आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता या जानकारी के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में विस्तार से बताया गया और इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया।
कल्याणकारी योजनाएं (DAWN, JAGRITI, SITARA, ASHA आदि):** समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए चल रही विशेष योजनाओं जैसे DAWN, JAGRITI, SITARA, और ASHA आदि के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया गया ताकि वे इसका लाभ उठा सकें।
Mediation for the Nation Campaign 2.0: विवादों को बिना अदालती चक्कर के आपसी समझौते और मध्यस्थता (Mediation) के माध्यम से सुलझाने के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रीय अभियान की महत्ता पर प्रकाश डाला गया।स्थाई लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के त्वरित और सुलभ निपटारे के लिए स्थाई लोक अदालत की कार्यप्रणाली और फायदों के बारे में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई।
इस कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और ब्लॉक के कर्मियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उपस्थित लोगों ने प्राधिकार के इस प्रयास की सराहना की और अपनी कानूनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया।
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