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बछवाड़ा में धरने पर बैठे किसानों का अनसन समाप्त, सांसद गिरिराज के प्रति किसानों में क्षोभ
- Hindi Samaachar
- Sep 21, 2019
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बछवाड़ा (बेगुसराय) ।। दियारा क्षेत्र में खेती करने वाले किसानों की हकदारी को लेकर विगत दो दिनों से अनशन पर बैठे किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है। गौरतलब है कि अनशन पर बैठे किसानों और समर्थन में जुटे किसानों में बेगूसराय के सांसद के प्रति भी आक्रोश व्यक्त किया गया है। किसान राजकुमार चौधरी, जयजयराम कुंवर, रामनरेश चौधरी आदि किसानों ने बताया कि शुक्रवार को फतेहा ठाकुरबाडीह के महंत से मिलने पहुंचे थे। जहां किसानों का एक प्रतिनिधित्व मंडल वहां पहुंचकर अनशनकारियों की मांग से रूबरू बना ।साथ हीं उन्हे अनशन स्थल पर आमंत्रित किया गया है। उपरोक्त किसानों सहित अन्य अक्रोशित किसानों नें बताया कि हमारे क्षेत्रीय सांसद अनशन स्थल के करिब से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन जानकारी के बावज़ूद भी उन्होने प्रखंड मुख्यालय पर पहुंचकर अनशनकारी किसानों से मिलकर हाल ही में जानने की जहीर उठाई।बताते चले कि स्वतंत्र किसान मंच के बैनर तले झामटिया निवासी किसान राहुल चौधरी, ग्राम कचहरी रानी एक के पंच अजीत महतो, सुभाष झा व भोला पासवान अनशन पर थे। जहाँ बछवाड़ा विधायक रामदेव राय, तहलआर तेघरा अनिल कुमार आर्या, बछवाड़ा बीडीओ डा ० विमल कुमार, सीओ सुरजकांत और अनशनकारियों के बीच शनिवार की शाम घंटों मानमनव्वल के दौर चले, फिर अनशनकारियों को अश्वासन के पश्चात उपरोक्त अनशन को समाप्त कर दिया गया। इस आदेश में विधायक श्री राय नें बताया कि एक महीने के भीतर दियारा में खेती करने वाले किसानों को फसल क्षति का लाभ दिया जाएगा। एक महीने के भीतर अगर प्रशासन द्वारा इसे अमल में नहीं लाया गया तो वे इस मामले को आगामी विधान सभा सत्र में जरुर उठाऐंगे। तब अनशनकारियों को अश्वासन के पश्चात उपरोक्त अनशन को समाप्त कर दिया गया।इस आदेश में विधायक श्री राय नें बताया कि एक महीने के भीतर दियारा में खेती करने वाले किसानों को फसल क्षति का लाभ दिया जाएगा। एक महीने के भीतर अगर प्रशासन द्वारा इसे अमल में नहीं लाया गया तो वे इस मामले को आगामी विधान सभा सत्र में जरुर उठाऐंगे। तब अनशनकारियों को अश्वासन के पश्चात उपरोक्त अनशन को समाप्त कर दिया गया। इस आदेश में विधायक श्री राय नें बताया कि एक महीने के भीतर दियारा में खेती करने वाले किसानों को फसल क्षति का लाभ दिया जाएगा। एक महीने के भीतर अगर प्रशासन द्वारा इसे अमल में नहीं लाया गया तो वे इस मामले को आगामी विधान सभा सत्र में जरुर उठाऐंगे।
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