291 अवैध इमारतें पालिका की नाक पर बदनामी का धब्बा

अधिकारी हुए मालामाल- कानून खा रहा है ठोकर

भिवंडी। भिवंडी-निजामपुर शहर महानगर पालिका प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। वर्ष 2022 के बाद से शहर की हद में एक से छह मंजिला तक की कुल 291 अवैध इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। खुद पालिका आयुक्त अनमोल सागर (भा.प्र.से.) ने हाल ही में जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी थी। इसके बावजूद अब तक किसी भी इमारत पर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। स्थिति यह है कि अधिकांश अवैध इमारतों में रहिवासी बस चुके हैं और पालिका का टैक्स विभाग इनसे बाकायदा टैक्स वसूल कर रहा है। नगरवासियों का आरोप है कि टैक्स की वसूली से इन इमारतों को अप्रत्यक्ष रूप से वैधता का संरक्षण दिया जा रहा है। पिछले सप्ताह प्रशासन ने पांच अवैध निर्माणों पर आंशिक तोड़फोड़ की कार्रवाई कर कठोरता का प्रदर्शन करने की कोशिश की थी, लेकिन 291 इमारतों पर अब तक बुलडोज़र नहीं चला। सूत्र बताते हैं कि टैक्स विभाग और विधि विभाग की ढिलाई से बिल्डरों को कोर्ट से आसानी से स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं और अवैध निर्माण पूरे कर लिए जाते हैं। शहर में फिलहाल 150 से अधिक नए अवैध इमारतें तेज़ी से खड़े हो रहे हैं। सामाजिक संगठनों का आरोप है कि जब तक पालिका गंभीरता से कार्रवाई नहीं करती, तब तक अवैध निर्माण का यह सिलसिला थमता नजर नहीं आएगा।स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता परमेश्वर अंभोरें का कहना है, “नगरपालिका की मिलीभगत के कारण अवैध इमारतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। भू-माफिया खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आम जनता की सुरक्षा दांव पर लगी हुई है।” वही पर वार्ड अधिकारी भी जनप्रतिनियों के दबाव में आकार कुछ चिन्हित इमारतों पर ही कार्रवाई करते है। जिसके कारण लगातार अवैध इमारतों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 

इस मामले पर उपायुक्त (अतिक्रमण) विक्रम दराड़े ने कहा, “पालिका प्रशासन अवैध इमारतों के विरुद्ध चरणबद्ध कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। जिन इमारतों पर स्टे ऑर्डर नहीं है, उन्हें जल्द ही ढहा दिया जाएगा। अभी तक निर्माणाधीन 15 अवैध  इमारतों को निष्कासित किया जा चुका है। यही नहीं जब उनसे पूछा गया कि अवैध इमारतों पर स्लैब डाल रहे मिक्सर मशीन, आरसीएम मशीन पूर्व के भांति क्यों नही जब्त की जाती है। तब उन्होंने कहा कि पूर्व अधिकारी साकिब खर्बे ऐसी मशीनरी जब्त किया करते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बहुत जल्द उचित कदम उठाया जायेगा।

रिपोर्टर

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