शंकरपुर की जांच से आ रही सभी को आंच
- Hindi Samaachar
- Dec 23, 2019
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पंचायत का कालाचिट्ठा मीडिया को देने पर समाज सेवी धर्मदास पर फर्जी मुकदमा कायम करवाने का प्रयास
सीधी ।। सीधी जिले के कुसमी जनपद पंचायत के शंकरपुर पंचायत मे प्रभारी सचिव के कारनामो की खबरे अखबारो मे प्रकाशन के बाद प्रशासन ने अपने खुद के पत्र पर उचित जबाब न पाये जाने तथा पंचायत हितग्राहियो द्वारा की गई शिकायत सही पाये जाने पर प्रभारी सचिव की संविदा समाप्त करने का आदेश कुसमी जनपद सी ई ओ ने जारी कर दिया है।
अब उस जांच के डर से पंचायत मे छायाछत्र बनाने बाले नेता तथा टेडर्स जांच के डर के कारण सरपंच तथा सचिव को आपसी समझौता कराकर शिकायत कर्ता तथा मीडिया कर्मी के नाम ही फर्जी मुकदमा कायम करवाने का प्रयास कर रहे है।
सरपंच की आपत्ति आनापत्ती का क्या है गुणा-गणित
दरासल महिला सरपंच रंगवती तथा धर्मदास शुक्ला के नाम से कलेक्टर सीधी को 15लाख विना सहमति के सचिव ने आहरित कर दिये की शिकायत दिनाकं17/12/2019को की ग ई थी जिसकी पावती मे भी सरपंच तथा धर्मदास शुक्ला को जनसुनवाई मे उन्हे दी गई थी ।जिस पर जिला पंचायत से जांच के लिये समस्त दस्तावेज आर एस गौतम के माध्यम से निकलवाने की कार्यवाही शुरू की ग ई थी।साथ ही शिकायत कर्ता ने मीडिया को दस्तावेज प्रकाशन के लिये दिये थे। जब खबरे प्रकाशित होने लगी तो सचिव के खिलाफ कार्यवाही हो ग ई।अब खुद पर
कार्यवाही न हो जाये तथा घोटालो के प्रकरण को कमजोर करने के लिये सरपंच ने पढा लिखा न होने तथा शिकायत आवेदन पत्र देने की जानकारी न होने का ढोग रचने लगी।वैसे लोगो का मानना ये भी है कि लगाये गये आरोपे की पूरी जानकारी विना सरपंच के सहमति के धर्मदास शुक्ला को कैसे मिल सकती है। फिर यदि सहमति से राशि निकाला गया है, तो पंचायत के जांच के बाद हकीकत आने तक सरपंच को इंतजार करना चाहिये।वैसे प्रभारी सचिव अपने कारनामो के कारण ही सेवा समाप्ति हो गये है।पंचायत के हितग्राहियो को लाभ से वंचित होना इसमे भी तो पंचायत बदनाम हो रही है।फिर उसी पंचायत के धर्मदास शुक्ला को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत दिनाकं_ 19/10/2019मे मडवास चौकी मे की गई थी।फिर सरपंच ने_ सचिव के धमकी देने बाले मामले को गंभीरता से क्यू नही लेकर जांच करवायी क्या उस गाव के नही थे।बताते चले कि जिन मामलो पर सचिव के खिलाफ प्रशासन ने कार्यवाही कर पल्ला झाड लिया है,उसी मामलो पर सरपंच के खिलाफ भी दण्डात्मक कार्यवाही करनी चाहिये।साथ ही पंचायत की समस्त निर्माण कार्यो,फर्जी टेडर्सो की जांच कर ग्रामीणो को न्याय देनी चाहिये।
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