भिवंडी।। भिवंडी शहर सहित ग्रामीण परिसर में बिजली की आपूर्ति करने तथा बिल वसूल करने का ठेका टोरेंट पावर कंपनी को सरकार ने दे रखा हैं। किन्तु देश सहित राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ताडंव मचाने से सरकार ने पूरे देश का लाॅक डाउन कर दिया था.जिसके कारण सभी उद्योग धंधे ,व्यापार ,कामकाज ठप्प पड़ा हुआ हैं। जिसको पटरी पर लाने के लिए सरकार ने 01 जून से अन लाॅक डाउन की घोषणा किया हैं।

     

लाॅक डाउन के दरम्यान लोग अपने अपने घरों में कैंद थें। किन्तु कुछ सप्ताहों में उपभोक्ताओं को गुमराह कर असमाजिक तत्वों द्वारा बिजली बिल नहीं भरने के लिए उकसाया गया। जिसमें उनका निहित स्वार्थ छिपा हुआ हैं। वही कंपनी पर आरोप लगाया गया कि लाॅक डाउन के दरम्यान अधिक बिल भेजा गया हैं।

     

जिसका खुलासा करते हुए टोरेंट पावर कंपनी ने अपने उपभोक्ताओं को जागरुक करने तथा समझाने के उद्देश्य से समाचारपत्रों ,वीडियो व एस एम एस संदेशों द्वारा देकर कहा कि जो बिल भेजे जा रहे हैं वह पूरी तरह नियामक प्राधिकरण के दिशानिर्देशो के अनुसार हैं। लाॅक डाउन के दरम्यान औसत बिलिंग हुई थी.किन्तु अब मीटर रीडिंग प्राप्त होने के बाद औसत बिलिंग को वापस लेकर रीडिंग आधारित बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा हैं। उसी एमईआरसी के दिशानिर्देश का पालन पूरे महाराष्ट्र में किया गया है।

   

बता दें कि MSEDCL,अडानी आदि सभी अन्य कंपनियों के उपभोक्ता अब मीटर रीडिंग आधारित संचित 2 से 3 महीने का  बिल लॉकडाउन अवधि के बाद प्राप्त कर रहे हैं.जिसकी चर्चा पूरे राज्य में व्याप्त हैं। लॉकडाउन अवधि के बाद मीटर रीडिंग से इकाइयां जमा हो गई हैं.जिसके कारण यूनिटर्स संचय के कारण उच्च बिलिंग हुई है। इस संबंध में महाराष्ट्र राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने हाल में ही एक साक्षात्कार में स्पष्ट कहा कि " बिल दिशानिर्देशों के अनुसार हैं.उपभोक्ताओं को यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि 2 से 3 महीने के मीटर रीडिंग आधार पर बिल हैं.यानी ये संचित बिल हैं.और गर्मी के साथ-साथ लॉकडाउन के कारण उपभोक्ताओं द्वारा अधिक बिजली उपयोग किया गया.इसके साथ ही टैरिफ में भी वृद्धि हुई है.जिसके कारण बिल में वृद्धि हुई हैं। उन्होंने उपभोक्ताओं को यह भी बताया कि बिजली बिल का भुगतान किश्तों में कर सकते हैं। किन्तु बिल का भुगतान करना अनिवार्य हैं। बिजली बिल माफ होने की कोई संभावनाएं नहीं हैं।"

         

उपभोक्ताओं को यह समझने की आवश्यकता है कि, बिलों के भुगतान में देरी से विलंबित भुगतान शुल्क के साथ-साथ, प्रचलित नियमों के अनुसार ब्याज भी लगाया जा सकेगा.इसलिए उपभोक्ता किसी के बहकावे में ना आकर बिजली बिल भुगतान समय पर करें जिससे अन्य शुल्कों से बचा जा सकें। इस प्रकार की जानकारी टोरेंट पावर कंपनी के जनसंपर्क अधिकारी चेतन बदयानी ने देते हुए उपभोक्ताओं को आह्वान किया हैं।